गडचिरोली - डिझेलचा खर्च वाचविण्यासाठी एसटी महामंडळ आता इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या ठरलेल्या नियोजनानुसार गडचिरोली विभागाला ८० इलेक्ट्रिक बसेस मिळू शकतात, अशी माहिती एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. एसटीला मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी अर्ध्याहून अधिक उत्पन्न केवळ डिझेलवर खर्च होतो. दिवसेंदिवस डिझेलचा खर्च वाढतच आहे. त्यामुळे एसटीचा खर्चसुद्धा वाढणार आहे. एसटी सध्या अतिशय कठिण परिस्थितीतून जात आहे. यावर वेळीच उपाययोजना केली नाही तर एसटी महामंडळ येत्या काही वर्षातच बंद करावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एसटी महामंडळाला वाचविण्यासाठी शासन व एसटीच्या संचालक मंडळाने आजपर्यंत अनेक प्रयोग केले आहेत. त्यातीलच एक प्रयोग म्हणजे आता इलेक्ट्रिक बस खरेदी केल्या जाणार आहेत. राज्यभरात एकूण ५ हजार १५० बसेस खरेदी करण्याचे नियोजन एसटी महामंडळाने केले आहे. त्यापैकी ८० बसेस गडचिरोली विभागाला उपलब्ध होतील.
या रस्त्यांवरून धावणार बसेस
इलेक्ट्रिक बसची धावण्याच्या क्षमता बॅटरीवर अवलंबून राहते. बॅटरी डिस्चार्ज झाल्यास ती चार्जिंग केल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यामुळे या बसेस सध्याच्या स्थितीत ग्रामीण भागात न चालविता चंद्रपूर, ब्रह्मपुरी, अहेरी, देसाईगंज या मुख्य मार्गावरून धावणार आहेत.
पर्यावरणाला पूरक
एसटी बसेस मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण तयार करतात. महामंडळाकडील निम्म्याहून अधिक बसेस भंगार झाल्या आहेत. एक्सलेटर वाढविल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात धूर बाहेर सोडतात. सरकार प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. अशातच सरकारी बसेसच प्रदूषणात वाढ करीत आहेत. यामुळे जनतेने कोणता धडा घ्यावा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच महामंडळाने इलेक्ट्रिकवरील बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खासगी • कंपनी करणार ऑपरेट
इलेक्ट्रिक बस निर्मिती व चालविण्याची जबाबदारी खासगी कंपनीकडे दिलीजाणार आहे. एवढेच नाही तर चालकसुद्धा त्याच कंपनीचा राहणार आहे. या एसटीमध्ये केवळ वाहक एसटी महामंडळाचा राहील. प्रति किलोमीटर दराने संबंधित कंपनीला पैसे एसटी महामंडळाकडून दिले जातील.
वेगवेगळ्या लांबीच्या बस
प्रत्येक बसेस एकसारख्या असणार नाहीत. त्या वेगवेगळ्या लांबीच्या राहणार आहेत. ९ ते १३ मीटरपर्यंत बस राहील. बसच्या आकारावरून बॅटरी बसविली जाणार आहे. तसेच त्या मार्गावरील प्रवासी संख्या बघून कोणत्या मार्गावर कोणती बस चालवायची, याचे नियोजन एसटी महामंडळामार्फत केले जाणार आहे.