अहेरी : मजूर सहकारी संस्था व संस्थेतील गरीब सदस्य मजूर वर्गाच्या हाताला काम मिळावे आणि आर्थिकदृष्ट्या ते सक्षम व्हावे या हेतूने ३३ टक्के कामे खास मजूर सहकारी संस्थांकरिता राखीव ठेवून विविध सोयी सवलती दिल्या आहेत. मात्र संस्थेचे पदाधिकारी संस्थेला मिळालेली कामे २५ टक्के कमिशनने विकत असल्याचा आरोप अहेरी येथील कंत्राटदार व सामाजिक कार्यकर्ते सत्यनारायण गद्देवार यांनी केला. शासनाच्या मुख्य व मूळ उद्देशाला यामुळे हरताळ फासत असल्याने मजूर सहकारी संस्थांना कामे देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.
मजूर सहकारी संस्थाचे पदाधिकारीच धनाढ्य बनत असल्याने शासनाचा मूळ उद्देश मात्र केवळ कागदावरच असून बांधकाम विभागाने सरसकट मजूर सहकारी संस्थांना कामेच देऊ नये, अशी मागणी गद्देवार यांनी केली आहे. शासनाच्या नियमानुसार, प्रत्येक मजूर सहकारी संस्थेतील सभासद हा फक्त मजूरच असला पाहिजे. प्रत्येक संस्थेच्या मजुराची नोंदवही ठेवावी, त्यात सभासद/मजुरांची नांवे, त्यांचे आधार क्रमांक, मतदार ओळखपत्र क्रमांक, बँकेचे नाव व खाते क्रमांक या माहितीचा तपशील ठेवावा लागताे. संस्थेला मिळालेली कामे संस्थेचे मजूरच करीत आहेत की नाही? या संबंधी बांधकाम विभागाचे अभियंता व कर्मचाऱ्यांनी कसून चौकशी व मोक्का पंचनामा करून त्यात घोळ आढळल्यास संबंधित संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची मागणीही केले आहे. एकंदरीत शासन निर्णय व शासनाच्या नियमांना डावलून कामे होत असल्याने बांधकाम विभागाने मजूर सहकारी संस्थाना कामेच देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
===Photopath===
260621\img-20210623-wa0129.jpg
===Caption===
मजूर सहकारी संस्थाना कामे देऊ नये*
सत्यनारायण गद्देवार यांची मागणी