भारतीय लष्करात १९९२ पासून महिलांना संधी देण्यात आली. सुरुवातीला केवळ पाच वर्षे त्यांना लष्करात संधी होती. त्यांनतर यात टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात आली. मात्र लष्करात करिअर करू पाहणाऱ्या महिलांना काही वर्षात निवृत्त व्हावे लागत होते. यामुळे या निर्णयाविरोधात लष्करी सेवेत शॉर्ट सर्व्हिस पूर्ण केलेल्या महिलांना कायमस्वरूपी पदावर पदोन्नती मिळावी, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून काही महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन लढा दिला होता. या लढ्याला नुकतेच यश आले आहे.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल?
सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत मुलांप्रमाणेच एनडीएची परीक्षा मुलींना देता येईल असे जाहीर केले आहे. या निर्णयानुसार मुलींना सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या प्रवेश परीक्षेस बसण्याची मुभा दिली आहे. कोरोनामुळे ही परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. मुलींनी ही परीक्षा दिली आणि पुढे एसएसबी मुलाखत आणि शारीरिक चाचणीत उत्तीर्ण होऊन त्यांची निवडही झाली, तर त्यांना एनडीएत येण्यासाठी पुढचा जून उजाडणार आहे.
बाॅक्स
लष्करात प्रवेशासाठी
एनडीए, आयएमए आणि ओटीए या तीन माध्यमांद्वारे लष्करात प्रवेश करता येतो. यातील एनडीएतून तिन्ही दलांना लागणारे अधिकारी तयार होतात. तर नौदल अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आणि हवाई दल अकादमी यांच्याही थेट परीक्षा होत असून त्याद्वारे संबंधित दलात प्रवेश मिळवता येतो.
शेकडाे मुलींना संधी
गडचिराेली जिल्ह्यातील पाेलीस दलाची नाेकरी संरक्षण दलासारखीच जाेखमीची आहे. जंगलात नक्षलविराेधी माेहीम पाेलिसांमार्फत राबविली जाते. यात पुरुष पाेलीस कर्मचाऱ्याच्या खांद्याला खांदा लावून महिला पाेलीस जबाबदारी निभावत आहेत. त्यामुळे एनडीएतही प्रवेश मिळाल्यास येथील मुली त्याचे साेने केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
काेट
लेकींनी मानले न्यायालयाचे आभार
आतापर्यंत सर्व क्षेत्रात संधी मिळत असताना लष्करातील प्रवेशासाठी मात्र मुलींना मोजके पर्याय उपलब्ध होते. त्याच्यामुळे स्पर्धा खूप कठीण होती. आता या निर्णयामुळे पर्याय आणि संधी वाढणार आहेत. शेवटपर्यंत नाेकरी करता येत असल्याने त्यांचा आत्मविश्वासही वाढणार आहे.
- रूपाली गायकवाड, विद्यार्थिनी
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
एनडीएमध्ये प्रवेशानंतर मुलींना मुलाप्रमाणे समान प्रशिक्षण या ठिकाणी मिळेल. भविष्यात मुलांप्रमाणेच मुली अधिकारी होतील आणि देशाचे रक्षण करतील. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने मुलामुलींमधील होणारा भेद कमी होणार आहे.
- श्रेया बारसिंगे, विद्यार्थिनी