कर्मचाऱ्यांचा मुख्यालयाला खो

आरमोरी तालुक्याअंतर्गत येत असलेल्या वडधा परिसरातील गावांमधील ग्रामसेवक, पटवारी, प्राथमिक शिक्षक

वडधा : आरमोरी तालुक्याअंतर्गत येत असलेल्या वडधा परिसरातील गावांमधील ग्रामसेवक, पटवारी, प्राथमिक शिक्षक व विविध कार्यकारी संस्थांचे कर्मचारी मुख्यालयी न राहता शहरामध्ये राहून सेवा देत आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे शासकीय काम होण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. सदर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. खरीप हंगामाच्या कामांना सुरूवात झाली आहे. शेतकरी वर्ग बियाणे, खते घेण्यासाठी बाहेर पडत आहे. मात्र खिशात पैसा नसल्याने एखाद्या बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी त्याची धडपड सुरू असल्याचे दिसून येते. राष्ट्रीयकृत बँका दाखले जमा केल्याशिवाय कर्ज उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्ग सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्याकडचे दाखले गोळा करण्यासाठी जात आहेत. शेतकऱ्यांचा हंंगाम सुरू झाला असला तरी याचे काहीही लेनदेण ग्रामसेवक व तलाठ्याला नाही. त्यांचे उशिरा येणे व लवकर जाणे सुरूच आहे. हे कर्मचारी कधी येतात व कधी जातात याचा पत्ताच लागत नाही. एखाद्या ग्रामसेवक किंवा तलाठ्याला दूरध्वनीवरून संपर्क साधल्यास तालुकास्थळी मिटींग आहे, हे ठरलेले उत्तर देण्यात येते. त्यामुळे अत्यंत गरजू असलेल्या व्यक्तीला दिवसभर कार्यालयासमोर बसून संबंधित कर्मचाऱ्याची वाट पाहल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. या पद्धतीमुळे पाच दाखले गोळा करण्यासाठी १० दिवसापेक्षा जास्त कालावधी लागत असल्याने कर्ज मंजूर होण्यास उशिर होत आहे. महत्वाचे म्हणजे यातील एकही कर्मचारी मुख्यालयी न राहताही मुख्यालयी राहत असल्याचे बनावट दाखले जोडून मुख्यालयी राहत असल्याचा घरभाडा उचलत आहेत. यामध्ये काही वाटा वरिष्ठांचाही राहत असल्याने वरिष्ठ सुद्धा याबद्दल कोणतीही कारवाई करण्यास तयार नसल्याचे दिसून येते. १२ वीचा निकाल लागला आहे. जात प्रमाणपत्रासह इतर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी वडिलाच्या टि. सी. ची गरज भासते. त्याचबरोबर काही विद्यार्थी शाळा बदलवित असल्याने त्यांनाही टि. सी. ची आवश्यकता आहे. मात्र गुरूजीही शहरातूनच ये-जा करत असल्याने ते सुद्धा मिळणे कठीण झाले आहे. मुख्यालयी न राहता, मुख्यालयाचा भत्ता उचलण्यात गुरूजीसुद्धा मागे नाही. त्यामुळे गुरूजीवरही कारवाई करण्याची मागणी सामान्य नागरिकांकडून होत आहे. मुख्यालयी न राहताही मुख्यालयाचा भत्ता उचलला जात असल्याने शासनाची कोट्यवधी रूपयाची लूट होत आहे. (वार्ताहर)