शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
3
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
4
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
5
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
6
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
7
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
9
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
10
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
11
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
12
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
13
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
14
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
15
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
16
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
17
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
18
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
19
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
20
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी

नक्षलग्रस्त गडचिरोलीला शासकीय मेडिकल कॉलेजच हवे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 11, 2018 11:11 PM

राज्याच्या आणि केंद्राच्या आदिवासी विकास विभागासाठी सरकार देत असलेल्या एकूण निधीपैकी राज्यात सर्वाधिक निधी गडचिरोली जिल्ह्याच्या वाट्याला येतो.

मनोज ताजने ।ऑनलाईन लोकमतगडचिरोली : राज्याच्या आणि केंद्राच्या आदिवासी विकास विभागासाठी सरकार देत असलेल्या एकूण निधीपैकी राज्यात सर्वाधिक निधी गडचिरोली जिल्ह्याच्या वाट्याला येतो. नक्षलविरोधी अभियानासाठी असलेला पोलीस विभागाचा फौजफाटा असो, की दुर्गम भागात राबविल्या जाणाºया विविध उपाययोजना असो, हा सर्व खर्च वर्षाला शेकडो कोटींचा आहे. पण ज्यांच्यासाठी हा सर्व खर्च केला जातो त्या आदिवासींच्या वैद्यकीय सुविधांच्या नावाने बोंबाबोंब आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर तर दूर, उपचारासाठी साधे एमबीबीएस डॉक्टरही मिळणे दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी दुरापास्त आहे. आदिवासींसाठी विविध योजना, उपाययोजनांसाठी सरकारजवळ पैसे असताना वैद्यकीय सुविधांच्या बाबतीतच ही उदासीनता का? हा प्रश्न अनाकलनिय आहे.अनेक तालुकास्तरावर ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये आहेत पण ते नावाचेच. प्रत्यक्षात ज्या सुविधा पाहीजे त्या सुविधा तर नाहीच, पण तज्ज्ञ डॉक्टरही अनेक ठिकाणी नाहीत. परिणामी कोणत्याही इमर्जन्सी पेशंटला गडचिरोली, चंद्रपूर किंवा थेट नागपूरचा रस्ता दाखविला जातो. नक्षल्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे जिल्ह्यात सतत युद्धजन्य परिस्थिती असते. जखमी जवानांवर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी त्यांना गडचिरोलीवरून हेलिकॉप्टर पाठवून नागपूरला नेले जाते. पोलीस जवानांचे प्राण बहुमोल आहेच, पण सर्वसामान्य माणसाचेही प्राण स्वस्त नाहीत ना? मात्र एखाद्या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्यांना तातडीने उपचार मिळावे म्हणून कधी हेलिकॉप्टर आल्याचा प्रसंग घडला नाही. तसे होणे अपेक्षितही नाही. पण किमान जवळच्या रुग्णालयात तातडीने योग्य उपचार मिळावेत एवढी रास्त अपेक्षा तर नक्कीच आहे.जिल्ह्यात अनेक ठिकाणच्या रुग्णालयांत पदं मंजूर आहेत पण तिथे जाण्यास कोणी एमडी, एमएस झालेले तज्ज्ञ डॉक्टर तयार होत नाहीत. खरे म्हणजे हे आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेने अपयशच आहे. बदली झालेल्या ठिकाणी जाणे हे प्रत्येक अधिकाºयाचे कर्तव्य आहे. पण हे कर्तव्य विसरणाºयांवर कारवाईच होत नसल्यामुळे संबंधित अधिकारी ढेपाळतात. मंत्रालयात जाऊन वरिष्ठांचे तोंड भरून बदली आदेश फिरवतात. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी कितीही जीव तोडून ओरडले तरी गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या मंत्रालयीन यंत्रणेवर फरक पडत नाही. अशा यंत्रणेकडून गडचिरोली जिल्ह्यात आरोग्य सेवा मिळण्याची अपेक्षा करून काहीही उपयोग नाही. त्यापेक्षा गडचिरोलीला आता सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय होणे हाच एकमेव चांगला पर्याय आहे. मेडिकल कॉलेज झाल्यास अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण असे नवीन रुग्णालय होईल. विविध विषयातील तज्ज्ञ डॉक्टर मिळतील. परिणामी ज्या उपचारासाठी नागपूरला पळावे लागते ते उपचार गडचिरोलीत मिळतील. वेळेत उपचार मिळाल्याने अनेक जीवही वाचतील.खरे म्हणजे गडचिरोली पोलीस दल आणि केंद्रीय राखीव दलाच्या पाच बटालियन मिळून जिल्ह्यात १० हजारांच्या घरात पोलिसांचे संख्याबळ आहे. त्यांच्यासाठी एक सुसज्ज रुग्णालय स्थानिक स्तरावर असणे गरजेचेच आहे. शिवाय तंबाखू, दारूसारख्या व्यसनांमुळे जिल्ह्यात कॅन्सरसह विविध आजारांचे रुग्णही जास्त आहेत. त्यांच्या आजाराचे तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून वेळीच निदान झाल्यास आजार हाताबाहेर जाण्याआधी उपचार मिळू शकतील. विशेष म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यात अपघातांचे प्रमाणही इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याची एक बातमी अलिकडेच वाचण्यात आली. पण एवढी सर्व कारणं असताना आजपर्यंत मेडिकल कॉलेजसाठी लोकप्रतिनिधींनी एकजुटीने विशेष प्रयत्नही केल्याचे दिसत नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. ‘देर आए दुरूस्त आए’ याप्रमाणे आतातरी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी एका सुरात मुंबई आणि दिल्ली दरबारी आवाज उठवला पाहीजे. एखादी योजना कमी करा पण गडचिरोलीला मेडिकल कॉलेज आधी द्या, अशी मागणी लावून धरली पाहीजे. गोंदिया आणि चंद्रपूरच्या लोकप्रतिनिधींनी जोर लावून त्यांच्या जिल्ह्यासाठी मेडिकल कॉलेज खेचून आणले. पण त्यांच्यापेक्षाही गडचिरोलीत मेडिकल कॉलेज जास्त गरजेचे का आहे, हे सरकार दरबारी पटवून दिल्यास आणि त्याचा योग्य पाठपुरावा झाल्यास विशेष बाब म्हणून ही मागणी पूर्ण करणे सरकारसाठी अशक्य नाही.