लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : सातत्याने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करूनही विद्यमान राज्य सरकारने अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केली नाही. शिवाय इतर सेवाविषयक प्रश्न कायम आहे. या प्रश्नावर आक्रमक होत गडचिरोली जिल्ह्यातील अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांनी २२ जुलै सोमवारपासून सरकारच्या विरोधात असहकार आंदोलन सुरू केले आहे.केंद्र शासनाने आॅक्टोबर २०१८ पासून अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. तसा आदेश राज्य शासनाने काढावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनियनच्या वतीने मुंबईच्या मंत्रालयावर अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. त्यावेळी सत्ताधारी पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत आश्वासन देण्यात आले. मात्र कार्यवाही झाली नाही. शासनाच्या वतीने जीआरही काढण्यात आला नाही. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात २२ जुलैपासून असहकार आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने जोपर्यंत अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा जीआर काढला जात नाही, तोपर्यंत हे असहकार आंदोलन सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती आयटकचे जिल्हा संघटक देवराव चवळे यांनी दिली आहे.९ आॅगस्ट रोजी गडचिरोली जिल्हा परिषदेसमोर जिल्हाभरातील अंगणवाडी महिला कर्मचारी निदर्शने व आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनात सहभगी होण्याचे आवाहन चवळे यांनी केले आहे.मासिक अहवाल व आॅनलाईन माहितीला ब्रेकअंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून गर्भवती माता व तीन ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी आहार पुरविला जातो. शिवाय इतर योजनांचाही लाभ दिला जातो. मात्र सरकाचे अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कर्मचारी आक्रमक बनले आहे. दरम्यान त्यांनी असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनादरम्यान बाल विकास प्रकल्प कार्यालय व प्रशासनाला मासिक अहवाल सादर न करणे, आॅनलाइन माहिती न भरणे तसेच शासनाला कोणतीही माहिती न देणे आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत. कर्मचाºयांच्या या असहकार आंदोलनामुळे शासन व प्रशासन अडचणीत सापडले आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे असहकार आंदोलन सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 29, 2019 10:19 PM
लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : सातत्याने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करूनही विद्यमान राज्य सरकारने अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केली ...
ठळक मुद्दे९ ला जि.प.समोर आंदोलन : मागण्यांवर शासनाकडून निर्णय नाही