शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

आता त्यांच्याही पोटात खिचडी जाऊ द्या!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 04, 2017 10:19 PM

अस्सल भारतीय पोषक खाद्यपदार्थ म्हणून राष्टÑीयस्तरावर खिचडीला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे प्रत्येक घरात आवडीने खाल्ली जाणारी आपली ही खिचडी आता आंतरराष्टÑीयस्तरावर गेली आहे.

ठळक मुद्देअस्सल भारतीय पोषक खाद्यपदार्थ म्हणून राष्टÑीयस्तरावर खिचडीला मान्यता देण्यात आली.

मनोज ताजने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : अस्सल भारतीय पोषक खाद्यपदार्थ म्हणून राष्टÑीयस्तरावर खिचडीला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे प्रत्येक घरात आवडीने खाल्ली जाणारी आपली ही खिचडी आता आंतरराष्टÑीयस्तरावर गेली आहे. पण दुर्दैवाने ही खिचडी ज्यांच्यामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आली त्या शाळकरी मुलांच्या पोटात जाणे बंद झाले आहे. शालेय सत्र सुरू होऊन चार महिने झाले तरी पोषण आहाराच्या कंत्राटाची प्रक्रिया राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला करता आलेली नाही. परिणामी गडचिरोलीच नाही तर राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यात शाळकरी मुलांना पोषण आहार मिळणे बंद झाले आहे. एकीकडे खिचडीला आंतरराष्टÑीयस्तरावर नेऊन ठेवले जात असताना दुसरीकडे मुलांच्या ताटातून खिचडी गायब होणे म्हणजे ‘दिव्याखाली अंधार’च म्हणावे लागेल.नियमानुसार एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या १७८७ शाळांमध्ये एक लाख मुलांना दररोज पोषण आहार मिळायला पाहीजे. यात खिचडीसोबत वेगवेगळ्या दिवसानुसार इतरही पदार्थ देणे गरजेचे आहे. कोणत्या दिवशी कोणता मेनू द्यावा याचा चार्टच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकाºयांनी तयार करून दिला आहे. पण यावर्षी शालेच सत्र सुरू झाल्यानंतर या पोषण आहाराची स्थिती काय आहे हे पहायला प्रशासकीय अधिकाºयांना वेळ नाही. पुण्यावरून पुरवठादाराचा कंत्राट निश्चित होत नाही तोपर्यंत मुख्याध्यापकांनीच पोषण आहाराचा खर्च करावा, नंतर त्यांना त्याचे बिल अदा केले जाईल असे पत्र देऊन शिक्षण संचालक मोकळे झाले. पण आपल्या शाळेतल्या शेकडो विद्यार्थ्याना तीन-चार महिने पोषण आहारासाठी लागणारे साहित्य उधारीत पुरविण्याएवढी त्यांची ऐपत आहे का, प्रॅक्टीकली हे शक्य आहे का, याचा विचार शिक्षण विभागात मोठ्या पगारावर काम करणाºया अधिकाºयांच्या डोक्यात आलेला दिसत नाही.आता अनेक मुख्याध्यापकांनी हात वर केले आहेत. कोणी उधार साहित्य देण्यास तयार नाही आणि रोखीने व्यवहार करण्यास आम्ही सक्षम नाही, असे म्हणत अनेक मुख्याध्यापकांनी या जबाबदारीतून अंग काढून घेतले. परिणामी विद्यार्थ्यांना दुपारी जेवणासाठी घरी जावे लागत आहे. स्थानिक स्तरावर शासनाच्या गोदामांमधून तांदळाचा पुरवठा करण्यास काहीही अडचण नाही. पण अनेक ठिकाणी दोन महिन्यांपासून तांदूळही पोहोचले नाही. मात्र कोणालाही त्याचे काही सोयरसुतक नाही. शिक्षण विभागात अधिकारी किती तळमळीने काम करतात याचा हा पुरावा आहे.ग्रामीण भागात प्रत्येक गावात शाळा नाही. जवळपासच्या १०-१५ गावांचे विद्यार्थी ४-५ किलोमीटरचा रस्ता तुडवत मुख्य गावात असलेल्या शाळेत पोहोचतात. काही कुटुंबात तर खिचडीच्या आशेने पालक मुलांना शाळेत पाठवितात एवढी विदारक स्थिती आहे. खिचडीच्या निमित्ताने का होईना, मुलं शिक्षणाची कास धरत आहेत, असा सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून तत्कालीन सरकारने पोषण आहाराची व्याप्ती वाढविली. हा आहार पोषक असण्यासोबतच चविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण आता शाळेत कोणताच आहार मिळत नाही म्हटल्यावर त्या मुलांचे पालक मुलाला शाळेत पाठविण्याऐवजी आपल्यासोबत कामावर घेऊन गेले तर आतापर्यंतच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाईल. मात्र एसी चेंबरमध्ये बसून निर्णय घेणाºयांना त्याचे काही सोयरसुतक नाही. गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्याच्या उत्थानासाठी कोट्यवधीच्या योजना राबविणाºया सरकारला आणि प्रशासकीय यंत्रणेला पोषण आहाराची व्यवस्था करता येऊ नये, ही दुर्दैवाची आणि खेदाची बाब आहे.