आॅनलाईन लोकमतआष्टी : १९३१ ला झालेल्या जनगणनेनुसार ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण मिळाले. तेव्हापासून जनगणना झालेली नाही. उच्च वर्णीयांनी सतत ओबीसींवर अन्याय केला आहे. आपले हक्क माहित करून घेण्यासाठी भारतीय संविधान वाचणे गरजेचे आहे. ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करण्यास तयार व्हावे लागेल. ओबीसींचे आरक्षण ही भीक नसून तो हक्क आहे, असे प्रतिपादन संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक अमोल मीटकरी यांनी केले.ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने आष्टी येथे संविधान दिन व क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले स्मृतिदिन समारोह तथा ओबीसी समाज प्रबोधनाचा कार्यक्रम रंगमंचावर सोमवारी सायंकाळी पार पडला. यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते.यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राष्टÑीय ओबीसी महासंघाचे संघटक प्रा. शेषराव येलेकर होते. प्रमुख वक्ते म्हणून सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट चंद्रपूरचे अध्यक्ष बळीराज धोटे होते. तर प्रमुख अतिथी म्हणून ओबीसी युवा महासंघाचे अध्यक्ष रूचित वांढरे, पोलीस उपनिरीक्षक नितेश गोणे, प्रा. दिनकर हिरादेवे, प्रा. नारायण बोरकुटे, संजय पंदिलवार आदी उपस्थित होते.डॉ. आंबेडकर, म. फुले, शाहू महाराज व तुकडोजी महाराज यांच्या प्रतिमा पुजनाने कार्यक्रमाची सुरूवात झाली. पुढे बोलताना अमोल मीटकरी म्हणाले, आमचे लोकप्रतिनिधी हे जातीचे असले पाहिजे, ओबीसींच्या प्रश्नांवर त्यांनी बोलले पाहिजे, धार्मिक शोषणातून ओबीसींना मुक्त केले पाहिजे, राजकीय घराणेशाही नष्ट होणे आवश्यक असून ओबीसींचा नेता प्रत्येक ठिकाणी असायला पाहिजे, देश वाचविण्यासाठी ओबीसींना राजकीय पर्याय उभा करायला पाहिजे, असे मीटकरी यावेळी म्हणाले. ‘लढतो तो मावळा आणि निवडून येतो तो कावळा’, अशी टिका त्यांनी राज्य सरकारवर केली.बळीराज धोटे यांनी ओबीसींच्या हक्कासाठी ओबीसींतील सर्व पोट जातींनी एकत्र आले पाहिजे, असे सांगितले. याप्रसंगी प्रा. शेषराव येलेकर यांनीही मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक प्रा. नारायण बोरकुटे, संचालन प्रा. रवींद्र इंगोले यांनी केले तर आभार प्रा. नारायण सालुरकर यांनी मानले. कार्यक्रमाला आष्टी परिसरातील ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ओबीसी आरक्षण भीक नसून हक्क आहे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 28, 2017 10:50 PM
१९३१ ला झालेल्या जनगणनेनुसार ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण मिळाले. तेव्हापासून जनगणना झालेली नाही.
ठळक मुद्देआष्टीत समाज प्रबोधन कार्यक्रम : अमोल मिटकरी यांचे प्रतिपादन; सरकारवर घणाघाती टिका