लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : जिल्ह्यातील ओबीसीचे कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ९ ऑगस्ट क्रांतिदिनापासून काॅंंग्रेस लढा उभारील. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील संपूर्ण तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनाला निवेदने पाठविली जातील. पुढच्या टप्प्यात जेल भराे आंदाेलन केले जाईल. त्यासाठी काॅंग्रेस कार्यकर्त्यांनी नियाेजन करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश काॅंग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी मंगळवारी केले. भानुदास माळी हे राज्यभरात ओबीसींच्या प्रश्नांवर सभा घेत आहेत. गडचिराेली जिल्ह्यातील त्यांची ३०वी सभा हाेती. ही सभा गडचिराेली येथील सर्किट हाऊसमध्ये मंगळवारी आयाेजित करण्यात आली हाेती. यावेळी ते मार्गदर्शन करीत हाेते. यावेळी त्यांच्यासाेबत ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान कुळकर, प्रदेश सरचिटणीस संतोष रसाळकर, उमाकांत धांडे, नंदकिशोर वाढई, मंगला भुजबळ, माजी नगराध्यक्ष जेसा मोटवाणी, काॅंंग्रेस जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार डाॅ. नामदेव उसेंडी, काेषाध्यक्ष प्रभाकर वासेकर, ओबीसी विभाग अध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, माजी जिल्हाध्यक्ष हसन गिलाणी, नगरसेवक सतीश विधाते, डी. डी. सोनटक्के, वामनराव सावसागडे, आदी उपस्थित हाेते. यावेळी अनिल कोठारे, शंकरराव सालोटकर, दिवाकर निसार, विजयानंद राेडे, नीलेश जेगंठे, कमलेश खानदेशकर, एजाज शेख, बाळू मडावी, घनश्याम वाढई, सुभाष धाईत, महादेव भोयर, राजेंद्र कुकडकार, पंडित पुडके, मुनींद्र म्हशाखेत्री, आशिष कामडी, नामदेव उडाण, घनश्याम मुरवतकर, रोशन सोनुले, उमेश कोलते, वसंत राऊत, हरबाजी मोरे, बंडोपंत चिरमलवार, रजनीकांत मोटघरे, वर्षा गुलदेवकर, स्मिता संतोषवार, सुधा नागापुरे, नीता वडेट्टीवार, आदी उपस्थित हाेते.
गडचिराेलीतील ओबीसींना न्याय मिळावा- गडचिराेली या मागास जिल्ह्यात ओबीसी समाजाची लाेकसंख्या माेठी आहे. १८ पगड जाती व पाेटजातीमध्ये विखुरलेल्या ओबीसी समाजाला जिल्ह्यात अत्यल्प आरक्षण आहे. त्यात पेसा कायदा लागू केल्याने ओबीसीबांधव संकटात सापडले आहे. शासनाकडून जिल्ह्यातील ओबीसींना न्याय मिळावा, अशी भूमिका स्थानिक काॅंग्रेसच्या ओबीसी नेत्यांनी यावेळी मांडली.