शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
6
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
7
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
8
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
9
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
10
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
11
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
12
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
13
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
14
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
15
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
16
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
17
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
18
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."
19
EVM वर पराभवाचे खापर, धनजंय मुंडेंचे काँग्रेसला खुले आव्हान; म्हणाले, “मान्य करा की...”
20
मृत्यूच्या १५ मिनिटं आधी सृष्टी आई, मावशीशी आनंदाने बोलली अन्...; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

कृषी योजनांसाठी घरबसल्या ऑनलाईन अर्जाची सोय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 08, 2020 5:00 AM

शेतकरी वर्ग कृषी विभागाच्या योजनांपासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना घरूनच अर्ज करता यावा, यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनंत पोटे व गडचिरोलीच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर यांच्या मार्गदर्शनात धानोराचे तालुका कृषी अधिकारी आनंद पाल यांनी ही वेबसाईट तयार केली आहे.

ठळक मुद्देनाविन्यपूर्ण उपक्रम : लॉकडाऊनमुळे अडणार नाही शेतकऱ्यांचे काम; लिंकवर भरता येणार माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकारी गडचिरोली कार्यालयामार्फत स्वतंत्र वेबसाईट तयार करण्यात आली आहे. या वेबसाईटवर स्मार्ट फोनमधून ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमींवर नागरिकांना घराबाहेर पडण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग कृषी विभागाच्या योजनांपासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना घरूनच अर्ज करता यावा, यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनंत पोटे व गडचिरोलीच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर यांच्या मार्गदर्शनात धानोराचे तालुका कृषी अधिकारी आनंद पाल यांनी ही वेबसाईट तयार केली आहे.या वेबसाईटवर गडचिरोली, धानोरा, चामोर्शी, मुलचेरा या चार तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. या लिंकची माहिती कृषी सहायक, मंडळ अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे उपलब्ध आहे. सदर लिंक संबंधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या व्हॉटस्अ‍ॅपवर उपलब्ध करून दिली आहे. कृषी विभागाच्या या नवीन उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. शेतकऱ्याचे पूर्ण नाव, गाव, तालुका, मोबाईल क्रमांक, लिंग, प्रवर्ग, शेतीचे क्षेत्र तसेच कोणत्या योजनेसाठी अर्ज करणार आहे त्या योजनेवर क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर सदर अर्ज सबमिट करायचा आहे.या योजनांचा घेता येईल लाभसदर ऑनलाईन अर्ज २० एप्रिलपर्यंत करायचे आहेत. त्यात बाबासाहेब फुंडकर फळबाग योजना, मनरेगा फळबाग लागवड योजना, प्रधानमंत्री सुक्ष्म सिंचन योजना, तुषार सिंचन योजना, ठिबक सिंचन योजना, कीटकनाशकांसाठी अनुदान, औषधी वनस्पती लागवड, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, शेतकरी प्रशिक्षण व अभ्यासदौरा, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आदी योजनांसाठी अर्ज करता येणार आहे.

टॅग्स :agricultureशेतीgovernment schemeसरकारी योजना