गैर आदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या नाेकऱ्या बळकावल्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २१ डिसेंबर २०१९ राेजी निकाल दिला आहे. यामध्ये बिगर आदिवासींनी आदिवासींच्या जागा बळकावल्या असल्यास त्यांना सेवामुक्त करून त्यांच्या जागी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले हाेते. त्याचा कालबद्ध कार्यक्रमही ठरवून दिला हाेता; मात्र या कार्यक्रमाची मुदत आता संपून गेली आहे. राज्यभरातील १२ हजार ५०० रिक्त पदांपैकी केवळ २८ पदे भरण्यात आली आहेत. उर्वरित पदांविषयी जाहिरातीसुद्धा काढण्यात आल्या नाहीत. शासनाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी आदिवासी विद्यार्थी संघ व बिरसा ब्रिगेड यांनी केली आहे.
निवेदन देतेवेळी आदिवासी विद्यार्थी संघाचे जिल्हा सचिव प्रकाश मट्टामी, बिरसा ब्रिगेडचे भारत कुमरे हजर हाेते.