दिगांबर जवादे लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : कोट्यवधी रुपये खर्चुन १० वर्षांपूर्वी तालुकास्थळ व मोठ्या गावांमध्ये वनविभागामार्फत उद्याने तयार करण्यात आली होती. त्याची देखभाल ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक वन व्यवस्थापन समित्यांकडे देण्यात आली होती. मात्र निधीअभावी समित्यांनी उद्यानांकडे दुर्लक्ष केल्याने आता ही उद्याने पूर्णपणे उजाडली आहेत.
वनांपासून स्थानिक नागरिकांना रोजगार देण्याच्या उद्देशाने संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या आजही कार्यरत आहेत. वन विभागाने बगिचे तयार करून त्यांचे व्यवस्थापन वन समितीकडे सोपवले. बगिचात येणाऱ्या व्यक्तींकडून तिकीट आकारणे व त्या पैशातून बगिचाची देखभाल ठेवायची होती.
वनौषधी शोधून सापडेना बगिचामध्ये वन औषधीची लागवड करण्यात आली होती. मात्र या झाडांची देखभाल करण्यात आली नाही. त्यामुळे ही झाडे करपली. आता या ठिकाणी केवळ खड्डे शिल्लक आहेत.
देखभाल परवडेना तिकिटाच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत बगिचाच्या देखभालीवर खर्च अधिक येत होता. त्यामुळे वन समित्यांचे आर्थिक गणित जुळले नाही.
वनविभागाच्या मदतीची प्रतीक्षा
- बगिचांना पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी वनविभागाकडून मदतीची प्रतीक्षा आहे. वन व्यवस्थापन समित्यांकडे फारसा निधी राहत नाही. त्यामुळे उद्यानाच्या देखभालीसाठी वनविभागानेही मदत करणे आवश्यक आहे.
- या बगिचामध्ये आता कोणीच राहत नाही. मोकाट जनावरांसाठी आता ते कुरण बनले आहे. वनविभागाचा कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात गेला असल्याचे दिसून येते. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
कमाईच्या तुलनेत वाढला होता खर्च४८ उद्याने निर्माण करण्यात आली. त्यासाठी वन विभागाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. अल्पावधीतच सदर उद्याने ओसाड पडली असल्याचे दिसून येत आहे.
"जिल्ह्यातील उद्यानांना जुने वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी वनविभाग निश्चितच प्रयत्न करेल. जिल्ह्यातील उद्यानांची स्थिती काय आहे, याबाबत आढावा घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल." - एस. रमेश कुमार, मुख्य वनसंरक्षक