गडचिरोली : नक्षलप्रभावित व दुर्गम गडचिरोलीतपोलिस दलाला शौर्य व बलिदानाची परंपरा आहे. अनेक पोलिस अधिकारी व जवानांनी नक्षल्यांशी दोन हात करताना आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यामुळे गडचिरोली पोलिस दलाचे नाव नेहमी आदराने व अभिमानाने घेतले जाते. मात्र, २५ मे रोजी चामोर्शी ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक राजेश खांडवे यांनी विरोधात आदेश दिल्याच्या रागातून थेट न्यायाधीशांना धमकावल्याचे प्रकरण समोर आल्याने खाकी वर्दीची प्रतिमा डागाळली आहे.
खांडवेंचे तडकाफडकी निलंबन झाले, पण आधी पुढारी व नंतर थेट न्यायाधीशांशी गैरवर्तन करुन रक्षकानेच कायदा पायदळी तुडविल्याने पोलिस दलासह जिल्हावासियांनाही हादरा बसला आहे. खाकीची प्रतिमा उंचावण्याचे आव्हान पोलिस अधीक्षकांपुढे आहे.
मजल थेट न्यायाधीशांना धमकावण्यापर्यंत
चामोर्शी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती अतुल गण्यारपवार यांना एखाद्या सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे मारहाण केल्याने पोनि राजेश खांडवेंची कार्यपध्दती वादात सापडली होती. स्थानिकांमध्ये रोष होता, आंदोलनही झाले, पण खांडवेंवर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे त्यांची हिंमत वाढली. २० मे रोजी गण्यारपवार प्रकरणात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. डी. मेश्राम यांनी पो. नि. खांडवेंवर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर संतप्त खांडवे यांनी २५ मे रोजी न्या. मेश्राम यांच्या निवासस्थानी जाऊन जाब विचारला. थेट न्यायाधीशांना अरेरावी करून धमकावण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. यामुळे गुन्हा तर नोंद झालाच पण खांडवेंना निलंबनाचाही दणका बसला.
'सोशल पोलिसिंग'ला गालबोट
जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील आदिवासींसाठी दादालोरा खिडकी योजनेद्वारे अनेक उपक्रम राबविले जातात. यातून शेवटच्या घटकातील आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे, पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या पुढाकाराने जनजागरण, रोजगार मेळावे, सामूहिक विवाह सोहळा. नवीन पोलिस मदत केंद्र, वाचनालये, भरतीपूर्व प्रशिक्षण, गडचिरोली महोत्सवातून खेळाडू, कलावंतांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरु आहे. यामुळे आदिवासींचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु पोलिस निरीक्षक राजेश खाडवेंसारख्या अधिकाऱ्यांमुळे सोशल पोलिसिंगला गालबोट लागल्याचे दिसून येत आहे.
कालचा जो प्रकार घडला, तो एका पोलिस अधिकाऱ्याशी संबंधित आहे. सुरुवातीला जे काही घडले ते देखील वैयक्तिक स्वरुपाचे होते. त्यामुळे एका पोलिस अधिकाऱ्यामुळे सगळ्याच पोलिस दलाला दोषी ठरवता येणार नाही. मात्र, दुर्गम, नक्षलग्रस्त भागात काम करताना पोलिस अधिकाऱ्यांनीदेखील आपल्याकडून काही चुकीचे होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.
- डॉ. देवराव होळी, आमदार
लोकप्रतिनिधी, न्यायाधीश यांच्याशी एका पोलिस अधिकाऱ्याचे वर्तन निदनीय आहे. पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखातेही आहे. त्यांच्याच जिल्ह्यात हा प्रकार घडावा, हे दुर्दैवी आहे. असे अधिकारी महत्त्वाच्या व्यक्तींशी असे वर्तन करत असतील, तर सामान्य जनतेला काय न्याय देतील? त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर अधिक कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
- डॉ. नामदेव उसेंडी, माजी आमदार, काँग्रेस
समुपदेशन करणार....
नक्षलग्रस्त भागात काम केल्यानंतर पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये अतिआत्मविश्वास असतो. मात्र, जनतेत काम करताना वेगळ्या जबाबदाऱ्या असतात. लोकांशी सभ्यतेने संवाद साधणे गरजेचे असते. यासाठी वेळोवेळी बैठकांमधून पोलिस अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातात. कालच्या प्रकरणानंतर आवश्यक ते समुपदेशन करण्यात येईल. या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही, यासाठी पुरेपूर दक्षता घेतली जाईल.
- संदीप पाटील, उप पोलिस महानिरीक्षक