दिगांबर जवादे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : गडचिरोली नगर परिषदेने भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे मोजणीसाठी सुमारे ५० लाख रुपये जमा केले आहे. सिटी सर्व्हेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार दिवसांपूर्वी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जानेवारीपासून मोजणीच्या कामाला सुरूवात होईल. सर्व्हेक्षणानंतर शहरातील जवळपास २२ हजार २५० नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहेत.१९७२ मध्ये प्रॉपर्टी कार्डसाठी सर्वे झाला होता. मात्र त्यावेळी गडचिरोली शहराचा सर्वे झाला नाही. परिणामी गडचिरोली शहरवासीयांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले नाही. जिल्हा निर्मितीपूर्वी गडचिरोली येथे ग्रामपंचायत होती. येथील बहुतांश वस्ती गावठाण जागेवर वसली आहे. या घरांचे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून अधिकृत सर्वेक्षण झाले नसल्याने घरमालकांना मालकीचे अधिकृत प्रमाणपत्र, नकाशा मिळाला नाही. त्यामुळे शेकडो वर्षांपासून वस्ती असतानाही प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध झाले नाही. प्रॉपर्टी कार्डसाठी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून रितसर मोजणी करून घराच्या जागेचे अधिकृत दस्तावेज तयार करावे लागतात.शहरातील नागरिकांकडे प्रॉपर्टी कार्ड नसल्याने विविध अडचणी येत होत्या. विद्यमान नगराध्यक्षांनी पुढाकार घेत १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सिटी सर्वेचे काम करण्याचे ठरविले. तसा प्रस्ताव भूमीअभिलेख कार्यालयाकडे सादर केला.सिटी सर्वेसाठी नगर परिषदेने ५० लाख रुपयांचा निधी भूमीअभिलेख कार्यालयाला दिला आहे. उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जाणार आहे. या कामासाठी जवळपास ४ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जानेवारी महिन्यापासून प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणार आहे. सर्वेक्षण, पडताळणीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण होणार आहे. सर्वेनंतर प्रत्यक्ष प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्यासाठी नागरिकांना किमान एक वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यानंतर सुविधांचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.या वार्डवासीयांना मिळणार प्रॉपर्टी कार्डगडचिरोली शहराचा भाग असलेल्या गडचिरोली, लांझेडा, रामपूर, देवापूर, सोनापूर, विसापूर या सहा वार्डांमधील नागरिकांची घरे गावठाण जागेवर वसली आहेत. या सहा वार्डांमध्ये जवळपास २२ हजार २५० घरे असण्याची शक्यता आहे. या वार्डांमधील नागरिकांच्या घरांचे सर्वेक्षण करून प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण केले जाणार आहे.गावठाण जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांसाठी प्रॉपर्टी कार्ड असणे महत्त्वाचे आहे. सदर कार्ड नसल्याने नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येत होत्या. सिटी सर्वेसाठी ४ कोटी ७२ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. एवढा मोठा निधी उपलब्ध करून देताना नगर परिषदेला अडचणींचा सामना करावा लागेल. मात्र शहरातील सुमारे २३ हजार कुटुंबांना प्रॉपर्टी कार्डच्या माध्यमातून घराच्या जागेचे मालकी हक्क मिळणार असल्याने इतर खर्चात काटकसर करून सिटी सर्वेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सिटी सर्वेचे काम २० वर्षांपूर्वीच होणे आवश्यक होते. मात्र यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी विलंब केला. ही चूक दुरूस्त करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यानंतर घरकुलाचीही समस्या दूर होईल.- योगीता पिपरे, नगराध्यक्ष, गडचिरोलीप्रॉपर्टी कार्डचे फायदेशेकडो वर्षांपासून वास्तव्य असलेल्या जमिनीला गावठाण जमीन संबोधले जाते. काळानुसार गाव किंवा शहरातील जागेचे महत्त्व वाढले. त्यामुळे त्याचे भावही वाढले. परिणामी जागेच्या सीमेवरून नागरिकांमध्ये भांडणे होतात. मात्र घराच्या जागेच्या सीमेचा अधिकृत दस्तावेज नसल्याने न्यायालयात प्रकरण ठेवताना अडचण निर्माण होते. प्रापॅर्टी कार्डसाठी संबंधित जागेचे मोजमाप केले जाते. त्यानंतर नकाशा बनविला जातो. त्यामुळे जागेची अधिकृत सीमा निश्चित होते. विशेष म्हणजे, प्रॉपर्टी कार्डच्या माध्यमातून संबंधित घरमालकाला मालकी हक्क दिला जात असल्याने त्यावर कर्ज सुविधा मिळते. तसेच नकाशा बनला असल्याने दुसऱ्याचे अतिक्रमण होत नाही. या सर्वेमुळे जुन्या व्यक्तींची नावे आपोआप कमी होऊन त्यांच्या मुलांची नावे चढतील.
२३ हजार गडचिरोलीकरांना मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2019 6:00 AM
१९७२ मध्ये प्रॉपर्टी कार्डसाठी सर्वे झाला होता. मात्र त्यावेळी गडचिरोली शहराचा सर्वे झाला नाही. परिणामी गडचिरोली शहरवासीयांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले नाही. जिल्हा निर्मितीपूर्वी गडचिरोली येथे ग्रामपंचायत होती. येथील बहुतांश वस्ती गावठाण जागेवर वसली आहे. या घरांचे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून अधिकृत सर्वेक्षण झाले नसल्याने घरमालकांना मालकीचे अधिकृत प्रमाणपत्र, नकाशा मिळाला नाही.
ठळक मुद्देसंडे अँकर । नवीन वर्षात होणार सर्व्हेक्षणाला सुरूवात; नगर परिषदेने भरले ५० लाख रुपये; सर्वसामान्य व्यक्तीला घरावर मिळणार कर्ज