लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : ‘जिल्ह्यात बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही. रोजगाराची साधने नाहीत. जिल्ह्यात ५० टक्केपेक्षा जास्त गैरआदिवासी असताना पेसा कायद्यामुळे १७ क्षेत्रात गैरआदिवासी युवकांना कोणत्याही सरकारी नोकरीत स्थान मिळत नाही. असे असताना उदरनिर्वाहासाठी पानठेले सुरू केले तर त्यावरही गदा आणली जात आहे. मग आम्ही जगायचे कसे?’ असा सवाल करीत गडचिरोली शहरातील पानठेलेधारकांनी आधी आम्हाला रोजगार द्या, मग खुशाल कारवाई करा, अशी भूमिका घेतली आहे.नगर परिषदेच्या वतीने कोटपा कायद्यांतर्गत शहरातील पानठेलेधारकांवर सुरू असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी त्यांनी पत्रकारांपुढे आपली व्यथा मांडली. कारवाईचा निषेध म्हणून गेल्या तीन दिवसांपासून त्यांनी आपले पानठेले पूर्णपणे बंद ठेवले. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत आपली भूमिका सांगताना त्यांनी प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. आम्हाला न्याय मिळावा यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे गेलो असता त्यांच्याकडूनही निराशाच पदरी पडल्याचे त्यांनी सांगितले. इतर जिल्ह्यांमध्ये कारवाई होत नाही, मग गडचिरोलीतच का? याचा विचार करावआ अशी मागणी रूचित वांढरे व पानठेलेधारकांनी केली.कारवाई करण्यापूर्वी नगर प्रशासनाने कोणतीही नोटीस दिली नसल्याचेही पानठेलेधारकांच्या वतीने रविंद्र अवथडे, इम्रान शेख, मोरेश्वर मानपल्लीवार, निलेश वालदे आदींनी सांगितले.
आधी रोजगार द्या, मग कारवाई करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2018 1:10 AM
‘जिल्ह्यात बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही. रोजगाराची साधने नाहीत. जिल्ह्यात ५० टक्केपेक्षा जास्त गैरआदिवासी असताना पेसा कायद्यामुळे १७ क्षेत्रात गैरआदिवासी युवकांना कोणत्याही सरकारी नोकरीत स्थान मिळत नाही.
ठळक मुद्देपानठेलेधारकांची भूमिका : प्रशासनाच्या भूमिकेवर व्यक्त केली नाराजी