शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
2
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
3
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
4
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
7
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
8
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
9
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
10
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
11
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
12
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
14
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
15
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
16
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
17
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
18
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
19
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
20
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण

जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण वाढविण्याचा प्रश्न थंडबस्त्यात

By admin | Published: October 29, 2015 1:56 AM

जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून सहा टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे गडचिरोली जिल्ह्यातील नोकर भरतीचे दरवाजे कायमचे बंद झाले आहे.

भाजप सरकारचे दुर्लक्ष : पेसा अधिसूचनेमुळेही ओबीसी अडचणीतगडचिरोली : जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून सहा टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे गडचिरोली जिल्ह्यातील नोकर भरतीचे दरवाजे कायमचे बंद झाले आहे. ओबीसी आरक्षण वाढवावे, ही मागणी गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून विविध ओबीसी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. राज्यात आघाडी सरकार सत्तारूढ असताना भारतीय जनता पक्षाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून रान उठविले होते. सरकार या प्रश्नावर दुर्लक्ष करीत असल्याचे भाजप नेत्यांनी म्हटले होते. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या काळात पेसा अधिसूचनेत राज्यपालांकडून सुधारणा घडवून आणू, असे आश्वासन भाजप नेत्यांनी मतदारांना जाहीररित्या दिले होते. युती सरकारच्या काळात ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले. हा काँग्रेसचा आरोप आहे. राज्यात व केंद्रात भाजप सरकार विराजमान होऊन वर्षांचा कालावधी लोटत येत आहे. मात्र आता भाजपच्या अजेंड्यावरून ओबीसी आरक्षण वाढविण्याचा मुद्दा बाद झाला आहे. काँग्रेसने या प्रश्नावर ९ आॅगस्टपासून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत २८ दिवस उपोषण केले. बंद पाळला. या काळात भाजपचे लोकप्रतिनिधी ५० वर्ष आरक्षण बदलणार नाही, अशी भाषा बोलू लागल्याचे दिसून आले. पेसा अधिसूचनेत बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला विधेयक पारीत करून राज्यपालांकडून करून घेता येऊ शकतो. मात्र याही प्रश्नावर भाजपातील ओबीसी नेते आता गप्प होऊन आहेत. भाजपचा एकही लोकप्रतिनिधी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलताना दिसून येत नाही. त्यामुळे भाजपने आता जिल्ह्यातील ओबीसींना वाऱ्यावर सोडले आहे. शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीत उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याचा दावा खोटा-ओबीसी कर्मचारी असोसिएशनव्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाखावरून ६ लाख करण्यासंबंधी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्याचा लाभ २०१५-१६ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे, अशी माहिती ४ आॅक्टोबर २०१५ रोजी राज्याचे सामाजिक न्यायराज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी पुणे येथील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. या संदर्भात ७ आॅक्टोबरला ओबीसी कर्मचारी असोसिएशनचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष व डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे प्रदेश महासचिव प्रा. शेषराव येलेकर यांनी सामाजिक न्याय विभागात मंत्रालयात चौकशी केली. असा कोणताही शासन निर्णय झाला नसल्याचे तेथून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी दिलेली माहिती महाराष्ट्रातील जनतेची दिशाभूल करणारी आहे, असे येलेकर यांनी म्हटले आहे. शासन निर्णय न झाल्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांकडे शिक्षण शुल्कासाठी तगादा लावला आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थी गोंधळात पडले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना २०१३ मध्ये याच मुद्यावर सभागृह बंद पाडले होते. परंतु आता सरकारने प्रश्नावर भूमिका बदलविल्याचे दिसून येत आहे, असे येलेकर यांनी म्हटले आहे.