समित्यांची नेमणूक रखडली

राज्य सरकारचा अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आला असताना गडचिरोली जिल्ह्यात अजूनही शासनाच्या विविध समित्यांवर सदस्य,

पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष : भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी गडचिरोली : राज्य सरकारचा अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आला असताना गडचिरोली जिल्ह्यात अजूनही शासनाच्या विविध समित्यांवर सदस्य, अध्यक्षांच्या नेमणुका करण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे भाजपच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींविषयी कमालीची नाराजी पसरली आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत गडचिरोली जिल्ह्यात भाजपला निर्विवाद यश मिळाले. भाजपच्या या यशात सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचे योगदान मोठे आहे. या दोन मोठ्या निवडणुकानंतरही नगर पंचायती, नगर पालिका व अलिकडेच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकातही भाजपच्या यशाच्या घोडदौड कायम आहे. मात्र राज्यात व केंद्रात सरकार असतानाही जिल्हास्तरावर संजय गांधी निराधार योजनेच्या तालुकास्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या नाही. याशिवाय तालुका व जिल्हा पातळीवर जवळजवळ २० ते २५ शासकीय समित्या आहेत. यावर भाजप कार्यकर्त्यांची सहजपणे वर्णी सदस्य व अध्यक्ष म्हणून लावता येऊ शकते. मात्र या समित्या निवडीचे अधिकार पालकमंत्र्यांकडे आहेत. त्यांना अद्याप या कामासाठी वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे या समित्यांचे गठन रखडलेले आहे. लोकप्रतिनिधी खासदार, आमदारही याकडे कमालीचे दुर्लक्ष करीत आहेत. राज्यस्तरावरील काही समित्यांवर जिल्ह्यातील भाजपच्या नेते मंडळींची निवड होणार होती. तीही रखडलेली आहे. पक्षासाठी काम करून उपयोग काय, अशी प्रतिक्रिया आता भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उमटू लागली आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.