याबाबतचे निवेदन ओबीसी समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यात न्यायमागण्यांसाठी ओबीसी समाजाच्यावतीने २२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार होता; परंतु विदर्भात कोरोनाचा उद्रेक वाढल्यामुळे समाजहित लक्षात घेऊन सदर मोर्चा पुढे ढकलण्यात आला आहे.
असे असले तरी जोपर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के होणार नाही, तोपर्यंत ओबीसींचा न्याय हक्कांसाठीचा लढा सुरूच राहणार असल्याने तूर्तास कोणतीही शासकीय पदभरती करण्यात येऊ नये, अन्यथा याविरोधात ओबीसींच्या वतीने कोरोना उद्रेकाला न जुमानता रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करणार,असे नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदन उपजिल्हाधिकारी धनाजी पाटील यांनी स्वीकारले. यावेळी ओबीसी समाजाचे लोकमान्य बरडे, पंकज धोटे, रमाकांत ठेंगरे, मुरलीधर सुंदरकर, प्रा. दामोदर सिंगाडे, सागर वाढई, राजेंद्र बुल्ले, नितीन राऊत, महेश पिलारे, हिरालाल शेंडे, वसंता दोनाडकर, ज्ञानदेव पिलारे, विष्णू दुनेदार,धनपाल मिसार, दिनेश बेदरे, दिलीप नाकाडे, प्रदीप तुपट आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.