लाेकमत न्यूज नेटवर्कआरमोरी : केंद्राने केलेले कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या दिल्ली येथील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी आरमोरीतही शनिवारी (दि. ६) रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. महाविकास आघाडीतील विविध घटक पक्षांसह अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या वतीने इंदिरा गांधी चौकात हे आंदोलन आंदोलन करण्यात आले. शेतकरीविरोधी कृषी कायदे रद्द करावेत, शेतमालाला हमीभाव देण्याचा कायदा करण्यात यावा, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ मागे घेण्यात यावी आदी मागण्या या आंदोलनातून करण्यात आल्या. गेल्या अडीच महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे, पण सरकारने ते कायदे रद्द केले नाहीत. उलट शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकार दडपशाही मार्गाचा अवलंब करीत आहे, असा आरोप या वेळी करण्यात आला. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने रास्ता रोको आंदोलनाची हाक दिली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून भाकपा, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकपा, प्रहार व इतर पक्षांच्या वतीने गांधी चौकात हे आंदोलन करण्यात आले. पंतप्रधानांच्या नावे मागण्यांचे निवेदन ठाणेदार दिगंबर सूर्यवंशी यांना देण्यात आले. या आंदोलनात भाकपाचे डॉ. महेश कोपुलवार, देवराव चवळे, तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मनोज वनमाळी, काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष तेजस मडावी, माकपचे अमोल मारकवार, काँग्रेस सेवादलाचे जिल्हा संघटक राजू गारोदे, शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख राजू अंबानी, माजी जि. प. सदस्य वेणूताई ढवगाये, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष अमीन लालानी, निखिल धार्मिक, महेंद्र शेंडे, रोशनी बैस, कल्पना तिजारे, मेघा मने, नगरसेवक सिंधू कापकर, निर्मला किरमे, विजय सुपारे, संजय लोणारे, नंदू खान्देशकर, दिलीप घोडाम, प्रकाश खोब्रागडे, चंद्रभान मेश्राम, विजय मुर्वतकर, शालीक पत्रे, सिद्धार्थ साखरे, बेबी सोरते, मीनाक्षी सेलोकर, उज्ज्वला मडावी, चंदू वडपल्लीवार यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद गल्लीत, आरमाेरीत रास्ताराेकाे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 07, 2021 5:00 AM
शेतकरीविरोधी कृषी कायदे रद्द करावेत, शेतमालाला हमीभाव देण्याचा कायदा करण्यात यावा, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ मागे घेण्यात यावी आदी मागण्या या आंदोलनातून करण्यात आल्या. गेल्या अडीच महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे, पण सरकारने ते कायदे रद्द केले नाहीत. उलट शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकार दडपशाही मार्गाचा अवलंब करीत आहे, असा आरोप या वेळी करण्यात आला.
ठळक मुद्देविविध पक्षांचा सहभाग, कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला समर्थन