दिगांबर जवादेलाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : अपघातग्रस्त जखमीला ‘गाेल्डन अवर्स’मध्ये (७२ तास) उपचार मिळाल्यास मृत्यूचे प्रमाण कमी हाेते. त्यामुळे जखमींना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी १४ ऑक्टाेबर २०२० राेजी स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा याेजनेचा शासन निर्णय काढला. मात्र जिल्ह्यात अजूनही या याेजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली नाही. एवढेच नाही तर आराेग्य विभागाचे अधिकारीही या याेजनेबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे. या याेजनेंतर्गत अपघात झाल्यापासून ७२ तासांपर्यंतचा जास्तीत जास्त ३० हजार खर्च अनुज्ञेय राहील. जखमेतून होणारा रक्त प्रवाह थांबविणे. जखमेस टाके घालणे तसेच ड्रेसिंग करणे असे प्राथमिक उपचार करणे. अतिदक्षता विभाग व वाॅर्डमधील उपचार, अस्थिभंग, हेड इंज्युरी, पाठीच्या मणक्याला झालेली दुखापत, जळाल्यामुळे झालेली दुखापत यावरील उपचार. अस्थिभंग रुग्णासाठी आकस्मिक परिस्थितीत लागणारे इम्प्लांट्स देणे, रक्त देणे, अतिरक्तस्त्राव झाला असल्यास रक्त घटक पी. सी. व्ही. देणे. अपघातामुळे जळालेला रुग्ण आल्यास आवश्यकतेप्रमाणे रक्त घटक प्लाझ्मा देणे. रुग्णाला रुग्णालयातील वास्तव्याच्या कालावधीत भोजन देणे यासाठी मदत केली जाणार आहे.
विमा कंपनी करणार खर्च गाेल्डन अवरमध्ये हाेणारा हा खर्च उचलण्याची जबाबदारी विमा कंपनी उचलणार आहे. यासाठी निविदा काढून विमा कंपनी नेमायची आहे; मात्र अजूनपर्यंत कंपनीची नेमणूक करण्यात आली नाही.
पालकमंत्री लक्ष देतील काय?गडचिराेली जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे आहेत. ही याेजना स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने सुरू करण्यात आली आहे; मात्र दीड वर्षाचा या याेजनेची जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. याकडे पालकमंत्री लक्ष देतील काय? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
उत्पन्नाची मर्यादा नाहीमहात्मा ज्योतिबा फुले जनआराेग्य याेजना व प्रधानमंत्री जनआराेग्य याेजनेंतर्गतही अपघातग्रस्त नागरिकांवर उपचार केले जातात; मात्र त्याला उत्पन्नाची मर्यादा देण्यात आली आहे. या याेजनेत उत्पन्नाची काेणतीही मर्यादा नाही. सर्वाधिकार काेणाकडेया याेजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी व अधिकार राज्य आराेग्य हमी साेसायटीकडे देण्यात आले आहेत.