लाेकमत न्यूज नेटवर्कदेसाईगंज : तालुक्यातील एकाही नदीघाटाचा लिलाव यावर्षी झाला नाही. तरीसुद्धा शहरासह तालुक्यात सुरू असलेल्या शासकीय, निमशासकीय बांधकामाकरिता मोठ्या प्रमाणात रेतीचा पुरवठा करण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे तर शहराच्या अनेक वाॅर्डांत मोठ्या प्रमाणात अवैध डम्पिंग करून ठेवण्यात आले आहे. अवैधरीत्या साठा करून ठेवलेल्या रेतीची चाैकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी देसाईगंज येथील सुजाण नागरिकांनी केली आहे. देसाईगंज शहराच्या जवळपास सर्वच वाॅर्डांत मोठ्या प्रमाणात अवैध रेतीचा साठा करून ठेवला आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात रेतीसाठा उपलब्ध असताना तालुक्यातील गाढवी व वैनगंगा नदीघाटातून मोठ्या प्रमाणात अवैध खनन करून सहा ते सात हजार रुपये प्रतिब्रास दराने शासकीय, निमशासकीय बांधकामाकरिता पुरवठा करण्यात येत आहे. देसाईगंज शहरासह तालुक्यात पंतप्रधान आवास योजना, रमाई घरकुल आवास योजना, शबरी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहे. नगर परिषदेसह ग्रामपंचायतअंतर्गत सिमेंट-काॅंंक्रीटची मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्यात येत आहेत. देसाईगंज तालुक्यातील नदीघाटांचे लिलाव अद्यापही झाले नसताना सदर बांधकामासाठी तस्करीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रेतीपुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र डम्पिंग करून ठेवलेल्या रेती साठ्याकडे महसूल विभाग दुर्लक्ष करीत आहे. बांधकाम करणाऱ्यांना कमी दरात रेतीपुरवठा होणे शक्य असताना बांधकामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या नादात चोरीची रेती खरेदी करून बांधकाम करणाऱ्यांना अधिकचा भुर्दंड पडत आहे. शहराच्या विविध वाॅर्डांत साठा करून ठेवलेल्या रेतीची चाैकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
साठवणूक करण्यासाठी मंजुरी घेतलीच नाहीअधिकृत रेती पुरवठा करणाऱ्या व्यावसायिकांनी डम्पिंग करून ठेवलेल्या रेतीसाठ्याची जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाकडे आवश्यक रक्कम जमा करून रेती विक्री करण्याची मंजुरी देण्याची मागणीदेखील केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र याबाबत अद्यापही निर्णय घेऊन रेती पुरवठ्याची परवानगी देण्यात आली नाही. शहरासह तालुक्यात चोरट्या मार्गाने रेतीची तस्करी करून डम्पिंग करून ठेवल्याचे सांगण्यात येत आहे. महसूल विभागाने याबाबत चाैकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.