लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, पीक कर्ज, जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण, बेरोजगारी, कृषिपंप कनेक्शनसह जिल्ह्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांवर शिवसेनेने बुधवारपासून जिल्हाभरात आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून बुधवारला शिवसेनेच्या वतीने गडचिरोली येथील नायब तहसीलदार ए.बी.गुंफावार यांना घेराव घालून त्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.शिवसेनेचे अहेरी विभाग प्रमुख विजय शृंगारपवार, महिला आघाडीच्या जिल्हा प्रमुख छाया कुंभारे, सुरेंद्रसिंह चंदेल यांच्या नेतृत्वात शिवसैैनिकांनी दुपारी १ वाजता तहसील कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख वासुदेव शेडमाके, उपजिल्हाप्रमुख राजू कावळे, नंदू कुमरे, गडचिरोली शहर प्रमुख रामकिरीत यादव, उपशहर प्रमुख ज्ञानेश्वर बघमारे, विभाग प्रमुख गजानन नैताम, संदीप दुधबळे, माजी जि.प.सदस्य सुनंदा आतला, उपजिल्हा प्रमुख डॉ.अश्विनी यादव, सुशिला जयसिंगपुरे, शकून नंदनवार, सिमा पाराशर, स्नेहा दलाल, छाया भोयर, विद्या बोबाटे, संध्या बुटले, गीता सोनुले, त्र्यंबक खरकाटे, पंढरी गेडाम, सदाशिव बुरांडे, रामभाऊ नैताम, महेश दुधबळे आदींसह बहुसंख्य शिवसैनिक हजर होते. आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून शिवसेनेतर्फे ३ आॅगस्टला जिल्ह्यातील सहा उपविभागीय अधिकाऱ्याना घेराव घालण्यात येणार आहे.या आहेत मागण्याकर्जमाफीच्या यादीत नाव आहे, मात्र प्रत्यक्ष कर्ज माफ झाले नाही, याची चौकशी करून संबंधित शेतकऱ्यांना त्वरित कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, सर्वेक्षण करून वंचितांना कर्जमाफी द्यावी, पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकेच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, वनहक्क पट्टे देण्याची मोहीम सुरू करावी, जिल्हा निवड मंडळ स्थापन करून स्थानिक बेरोजगारांना नोकरी द्यावी, शेतकऱ्यांना कृषिपंपाचे कनेक्शन देण्यात यावे, उज्ज्वला योजनेतून गॅस कनेक्शन दिले जात आहे. वनविभागानेही गॅस कनेक्शन वाटपाची मोहीम राबवावी.
शिवसैनिकांनी केला तहसीलदारांना घेराव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 02, 2018 12:35 AM
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, पीक कर्ज, जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण, बेरोजगारी, कृषिपंप कनेक्शनसह जिल्ह्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांवर शिवसेनेने बुधवारपासून जिल्हाभरात आंदोलन सुरू केले आहे.
ठळक मुद्देआंदोलनाचा पहिला टप्पा : कर्जमाफी, ओबीसी आरक्षणासह ज्वलंत प्रश्नांवर वेधले लक्ष