गडचिरोली : जिल्हाभरातील वनविभागाच्या डेपोमध्ये जळाऊ लाकडांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अंत्यविधीसाठीही लाकडे मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शहरी भागातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. लाकडांचा पुरवठा करण्याची मागणी होत आहे.
पशुपालन योजनांची जनजागृती करा
भामरागड : पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने पशुपालकांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र, बहुतांश पशुपालकांना या योजनांची माहिती नसल्याने ते या योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाही. पशुसंवर्धन विभागाने या योजनांची व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्याची गरज आहे. पशुपालन हा शेतीला चांगला जोडधंदा आहे. त्यामुळे या योजनांची जनजागृती करावी.
मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई करा
गडचिरोली : तालुक्यात अनेक दुचाकी, तसेच चारचाकी वाहनधारक दारू पिऊन वाहन चालवितात. याकडे वाहतूक, तसेच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचे दुर्लक्ष होत आहे. तालुक्यात अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी आहे.
लिंक फेलमुळे कामे होताहेत प्रभावित
अहेरी : केंद्र शासनाने विविध योजनेची प्रक्रिया व प्रशासकीय कामे ऑनलाईन केली आहे. त्यामुळे योजनेचे अनेक लाभार्थी, तसेच कर्मचारीसुद्धा बरीच कामे ऑनलाईन स्वरूपात करीत आहेत. मात्र ,गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून बीएसएनएल, तसेच खासगी कंपन्यांची लिंक फेल असल्याने ऑनलाईन कामे प्रभावित होत आहे.
चातगाव-रांगीमार्गे अवैध वाहतूक जोरात
चातगाव : चातगाव रांगीमार्गे राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसची सुविधा नसल्याने प्रवाशांना खासगी वाहनांचा आसरा घ्यावा लागत आहे. खासगी वाहनाने वाहतूक होत असल्याने अपघाताची शक्यता वाढली आहे. या भागात उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने तपासणी मोहीम सुरू करावी.
कार्यालयातील थंब मशीन सुरू करा
गडचिरोली : जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमधील थंब मशीन बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे उशिरा येणे सुरू झाले आहे. याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. त्यामुळे थंब मशीन तत्काळ सुरू कराव्यात, अशी मागणी जिल्ह्यातील नागरिकांकडून होत आहे.
निस्तार डेपो देण्याची मागणी धूळ खात
चामोर्शी : तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये निस्तार डेपो नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. मात्र, याकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याने गावात त्वरित निस्तार डेपो देण्याची मागणी होत आहे. चामोर्शी भागातील नागरिकांना सांस्कृतिक कार्यक्रम व अंत्यविधीसाठी इतर ठिकाणाहून लाकडे आणावी लागत आहेत.
मंजूर टॉवर तत्काळ बांधण्याची मागणी
गडचिरोली : बीएसएनएलने गडचिरोली जिल्ह्यात नवीन ९० टॉवर मंजूर केले आहेत. या टॉवरचे काम तत्काळ सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे. बीएसएनएलने टॉवर उभारल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोबाईल सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
प्रभारी लाईनमनमुळे नागरिकांना त्रास
अहेरी : जिल्ह्यातील बहुतांश गावात लाईमनकडे अनेक गावांचा पदभार आहे. आता उन्हाळा सुरू असला तरी दिवसामागे वीज जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे वीज सुरळीत करण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावासाठी लाईनमन द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
बांबू मिळत नसल्याने कामगार अडचणीत
गडचिराेली : तालुक्यात बुरड कामगारांची संख्या बरीच आहे. मात्र, वन विभागाकडून निस्तार हक्काद्वारे पुरेसा बांबू मिळत नाही. त्यामुळे कारागीर व शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वनविभागाने ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी बुरड बांधवांकडून होत आहे.
कुंभार समाजासाठी मंडळ स्थापन करावे
अहेरी : कुंभार समाजासाठी संत गोरोबा काका माती कला बोर्डाची स्थापना करावी, कुंभार समाजाचा एनटी प्रवर्गात समावेश करावा, मातीवर आकारली जाणारी रॉयल्टी संपूर्ण माफ करावी, वाहतूक व वीटभट्टी परवान्यातील जाचक अट रद्द करावी, कुंभार समाजाला ओळखपत्रावर परवाना व जळाऊ लाकूड देण्याची मागणी कुंभार समाज महासंघाने केली आहे.
रेडियमअभावी अपघाताची शक्यता
देसाईगंज : जिल्ह्यातील अनेक वळण रस्त्यावर रेडियम लावले नसल्याने रात्रीच्या वेळी वाहनांचे अपघात होण्याची शक्यता आहे. सध्या पावसाचे दिवस असल्यामुळे वाहन चालकांना रात्रीच्या वेळी समोरील रस्ता दिसत नाही.
रेगडी येथे बँक शाखा सुरू करा
घोट : घोटपासून १५ किमी अंतरावर असलेल्या रेगडी येथे बँक शाखा स्थापना करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. रेगडी परिसरात २५ ते ३० गावांचा समावेश आहे, शिवाय येथे पोलीस मदत केंद्र, शासकीय आश्रमशाळा, धर्मराव हायस्कूल, जि. प. उच्च प्राथमिक शाळा, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये आहेत.
अनेक वार्डांतील नाल्यांची दुरवस्था
गडचिरोली : शहरात अनेक नाल्यांच्या बाजूला असलेल्या रस्त्यांची वारंवार दुरुस्ती झाल्याने रस्ते उंच आणि नाल्या खाली गेल्या आहेत, शिवाय शहरातील रस्ते अरुंद असल्याने, अनेक वाहनेही नालीत पडून अपघात होण्याची शक्यता असते. या नाल्यांवर कोणतेच आच्छादन नसल्यानेही किरकोळ अपघात घडतात.
स्मशानभूमींची दुरवस्था वाढली
कुरखेडा : जि. प. प्रशासनामार्फत दहन व दफनभूमी बांधण्याची योजना गेल्या काही वर्षांपासून हाती घेण्यात आली असली, तरी ग्रामीण भागातील अनेक गावांतील जुन्या स्मशानभूमीची दुरवस्था झाली आहे.