लोकमत न्यूज नेटवर्कधानोरा/मुलचेरा : जनहितयाचिका सुप्रीम कोर्टात १९६/२००१ या खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश वाधवा यांच्या आयोगाने सन २०१० साली स्वस्त धान्य दुकानदारांचा भागनिहाय फिरून खर्च काढण्यात आलेला आहे. तो देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र शासनाने अद्यापही सुप्रीम कोर्टाच्या आयोगानुसार दुकानदारांना खर्च अदा केला नाही. याशिवाय स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी आरमोरी येथे गुरूवारी तहसील कार्यालयावर मूकमोर्चा काढून तहसीलदार यशवंत धाईत यांच्या मार्फत शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.नगर परिषद क्षेत्रात ५२ हजार ५०० व ग्रामीण भागात ४७ हजार ५०० असा खर्च काढून सुप्रीम कोर्टाला शिफारस करण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे २०१७ सालाप्रमाणे वाढत्या महागाईनुसार हा खर्च देण्यात यावा, ५० हजार केरोसीन दुकाने बंद केल्याने तसेच काहींचा केरोसीन कोटा कमी केल्याने दुकानदारांवर उपासमारीची पाळी आली. त्यामुळे त्यांच्या दुकानातून गॅस वितरण करण्यात यावे, वाहतूक भाडे, कमिशन व हमाली भाड्याची सात वर्षांची रक्कम व्याजासहीत अदा करावी, एपील कार्डधारकांना कोलकाता सरकारप्रमाणे भाव ठरवून माल देण्यात यावा, आदी मागण्याचा निवेदनात समावेश आहे.धानोरा येथे तहसीलदारांना निवेदन देताना संघटनेचे तालुका अध्यक्ष जाकीर कुरेशी, समीर कुरेशी, जगन्नाथ राजगडे, भाष्कर चांभारे, मुरलीधर गेडाम, नारायण हेमके, विमल कुमोटी, माधव गोटा यांच्यासह दुर्गा महिला बचत गट मरारटोला, आदिवासी महिला बचत गट कोलारबोडी, संघर्ष महिला बचत गट कन्हाळगावचे पदाधिकारी व बरसादू चिराम, केशव पदा आदी उपस्थित होते.मुलचेरा येथे तहसीलदार अनिरूध्द कांबळे यांना निवेदन देताना संघटनेच्या उपाध्यक्ष गीता सरकार, सचिव मनिंद्र हालदार, निरंजन मिस्त्री, व्ही. बी. कडते, पेंदाम, इष्टाम, योगीता विरमलवार, सिडाम, मडावी, बुधीबाई हलामी यांच्यासह तालुक्यातील स्वस्त धान्य व केरोसीन दुकानदार उपस्थित होते. मागण्यांचे निवेदन शासनाला पाठविण्यात आले आहे. आपल्या मागण्यांवर स्वस्त धान्य दुकानदार आक्रमक झाले आहे.
धानोरा, मुलचेरा येथे मूक मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 03, 2018 11:43 PM
जनहितयाचिका सुप्रीम कोर्टात १९६/२००१ या खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश वाधवा यांच्या आयोगाने सन २०१० साली स्वस्त धान्य दुकानदारांचा भागनिहाय फिरून खर्च काढण्यात आलेला आहे.
ठळक मुद्देनिवेदन : वाढत्या महागाईनुसार वाहतूक भाडे, कमिशन व हमालीचा खर्च द्या