आॅनलाईन लोकमतजोगीसाखरा : आरमोरी वन परिक्षेत्रांतर्गत येणाºया आरमोरी बिटातील सर्वे क्रमांक १२३ मधील पर्यायी रोपवनात एकही चौकीदार नसल्याने रोपवनातून शिवणच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात तोड होत असल्याचे वृत्त लोकमतने रविवारी प्रकाशित केले. या वृत्तामुळे वन विभागात एकच खळबळ उडाली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर चारही चौकीदार रोपवनात संरक्षणासाठी रविवारी दाखल झाले. लोकमतच्या या वृत्ताची नागरिकांनी कौतुक केले आहे.आरमोरी बिटात २००९ साली १०२.६२ हेक्टर जागेवर वन विभागाने ४१ हजार शिवण व मिश्र रोपांची लागवड केली आहे. या रोपवनाच्या संरक्षणासाठी चार चौकीदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात या ठिकाणी एकही चौकीदार राहत नव्हता. काही चौकीदार वन अधिकाऱ्यांचे खासगी काम करण्यासाठी वापरले जात होते. या ठिकाणी एकही चौकीदार कार्यरत नसल्याने झाडे तोडून विकणारी टोळी सक्रीय झाली होती. मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात असल्याचे वास्तव रविवारच्या बातमीत प्रकाशित केले. वृत्त प्रकाशित होताच चौकीदारांचा कसा गैरवापर केला जात आहे, ही बाब वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली. शासनाच्या पैशाचा दुरूपयोग होत असल्याची टीका सुध्दा सामान्य नागरिकांकडून होऊ लागली. वन अधिकाºयांना नोकर ठेवण्याची हौस असेल तर त्यांनी स्वत:च्या पैशातून नोकर का ठेवत नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकीदार कोणत्या कामात आहेत. याचा आढावा घेतला. त्यानंतर ज्या कामासाठी चौकीदार नेमले आहेत, त्याच कामासाठी त्यांना मुक्त करावे, असे निर्देश दिले. वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करीत स्थानिक अधिकाऱ्यांनी या चारही चौकीदारांना रोपवन संरक्षणासाठी मुक्त केले. सदर चौकीदार कर्तव्यावर रूजू झाले. यानंतरही चौकीदारांचा गैरवापर होणार नाही, याची दखल वरिष्ठ अधिकाºयांनी घेण्याची मागणी आहे.
रोपवनात चौकीदार झाले दाखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2017 12:05 AM
आॅनलाईन लोकमतजोगीसाखरा : आरमोरी वन परिक्षेत्रांतर्गत येणाºया आरमोरी बिटातील सर्वे क्रमांक १२३ मधील पर्यायी रोपवनात एकही चौकीदार नसल्याने रोपवनातून शिवणच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात तोड होत असल्याचे वृत्त लोकमतने रविवारी प्रकाशित केले. या वृत्तामुळे वन विभागात एकच खळबळ उडाली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर चारही चौकीदार रोपवनात संरक्षणासाठी रविवारी दाखल झाले. लोकमतच्या या ...
ठळक मुद्देवनाधिकाऱ्यांच्या बंधनातून मुक्त : ‘लोकमत’च्या वृत्ताने वन विभागात खळबळ