लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली: घनदाट जंगलात वसलेल्या आदिवासींची कशी थट्टा केली जातेय याचं जिवंत उदाहरण भामरागड तालुक्यातील दुर्गम अशा गावांमध्ये दिसून येते. गावात जाण्यासाठी साधा कच्चा रस्ताही नसताना पायवाटेच्या मार्गावर चक्क चार ते पाच पूल (कालवट) तयार करण्यात आले.अशा धक्कादायक प्रकार भामरागडपासून अवघ्या 15 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पदहूर गावांमध्ये समोर आला आहे.
भामरागड-कोठी मार्गावरुन आतमध्ये तीन किलोमीटर अंतरावर 20 ते 25 लोकवस्ती असलेलं पदहूर गाव मिरगुडवंचा ग्रामपंचायत अंतर्गत या गावाचा समावेश आहे. गावात शंभर टक्के आदिवासी नागरिक राहतात. मात्र स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही येथील आदिवासींनी विकासाची वाट बघितलेली नाही. एकीकडे आधुनिकीकरणात थरावरथर अशा टोलेजंग इमारती शहरात उभ्या राहत आहेत. समुद्राच्या पाण्यातून रेल्वे धावणार आहे. तर दुसरीकडे मात्र गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातील आदिवासी पक्क्या रस्त्याअभावी आजही नरक यातना सहन करत आहेत.
गरज नसलेल्या ठिकाणी पुलाचे बांधकाम-पदहूर गावातील आदिवासींना भामरागड येण्यासाठी पायवाटेत मोठा नाला पडतो. या नाल्यावर पूल नाही. त्यामुळे पाण्यातूनच नागरिकांना वाट काढावी लागते. आश्चर्याची बाब म्हणजे जिथे गरज नव्हती, अशा चार ते पाच ठिकाणी काही वर्षांपूर्वी पुलाचे (कालवट) बांधकाम करण्यात आले आहे. मात्र कच्चा रस्ताही नसल्याने या पुलाचा कोणताही उपयोग होत नाही.तर पुल बांधकाम नियोजन कोणासाठी लोकप्रतिनिधींचा जवळचा टेकेदारांना काम उपलब्ध करुन देण्याची उद्धेश सफल झाला मात्र गावकऱ्यांना जाण्या येण्यासाठी वाहनांची वाहतूक तर दूरच आहे.नागरिक वाहतूक सुरु झाल्या पुर्वीच पुलाला सध्या मोठे भगदाड पडले आहे. तर वाहन चालणार का ? त्यामुळे विनाकारण बांधण्यात आलेल्या पुुलाच्या दर्जाची प्रचिती येते.
गावात पहिली ते चौथीपर्यंत जिल्हा परिषद शाळा, तीही करोनामुळे बंद अवस्थेत आहे. दोन वर्षापूर्वी अंदाजे पाच लाख रुपये खर्च करून सौरऊर्जेवर चालणारी दुहेरी नळ योजना गावात सुरू करण्यात आली. नळयोजना सुरू झाल्याने पाण्याचा प्रश्न मिटेल, अशी आशा होती. मात्र एक वर्ष लोटत नाही नळयोजना बंद पडली. आता दोन वर्ष लोटली असून आजही नळयोजना बंद आहे. सदर योजनेचा उप करणे ह्या भंगार मध्ये जमा होणारच . याकडे ना ग्रामपंचायतीचे लक्ष, ना प्रशासनाचे. अशी दुहेरी नळ योजनेचा अवस्था दिसत आहे.