शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत आरोपांवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
5
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
6
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
7
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
8
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
9
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
10
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
11
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
12
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
13
व्यवसाय, बंगला अन् २० एकर फार्महाऊस; मुलीनं दिली जाहिरात 'अस्सा नवरा हवा'
14
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
15
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
16
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
17
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
18
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
19
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
20
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात

करवसुली ५३ टक्क्यांवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 07, 2018 1:17 AM

आर्थिक वर्ष संपण्यास दीड महिन्याचा कालावधी शिल्लक असल्याने जास्तीत जास्त कर वसुली व्हावी, या उद्देशाने नगर परिषदेने यंत्रणा कामाला लावली असली तरी ५ फेब्रुवारीपर्यंत मालमत्ता कराची केवळ ५३ टक्के वसुली व पाणीपट्टीची ८१ टक्के वसुली झाली आहे.

ठळक मुद्देगडचिरोली नगर परिषद : दोन महिन्यांत ४७ टक्के वसुलीचे आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आर्थिक वर्ष संपण्यास दीड महिन्याचा कालावधी शिल्लक असल्याने जास्तीत जास्त कर वसुली व्हावी, या उद्देशाने नगर परिषदेने यंत्रणा कामाला लावली असली तरी ५ फेब्रुवारीपर्यंत मालमत्ता कराची केवळ ५३ टक्के वसुली व पाणीपट्टीची ८१ टक्के वसुली झाली आहे.मालमत्ता कर व पाणी कराच्या माध्यमातूनच नगर परिषदेला स्वत:चा खर्च भागवावा लागतो. त्यामुळे नगर परिषदेने अधिकाधिक मालमत्ता कराची वसुली करून स्वत:ची आर्थिक स्थिती मजबूत करावी, असे सक्त निर्देश नगर प्रशासन विभागाने राज्यभरातील नगर परिषदांना दिले आहेत.गडचिरोली शहराअंतर्गत एकूण ६४ हजार ४१५ मालमत्ताधारक आहेत. या मालमत्ताधारकांकडून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ३ कोटी ३८ लाख ६४ हजार ४१५ रूपयांची एकूण मागणी आहे. मार्चच्या शेवटपर्यंत ९० टक्केच्या वर कर वसुली व्हावी, या उद्देशाने नगर परिषदेने नोव्हेंबर महिन्यापासूनच यंत्रणा कामाला लावली. सद्य:स्थितीत मालमत्ता कर गोळा करण्यासाठी नऊ कर्मचारी तर पाणीपट्टी गोळा करण्यासाठी पाच कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. ज्या मालमत्ताधारकांनी अजूनपर्यंत कराचा भरणा केला नाही, अशा मालमत्ताधारकांना नोटीस दिली जात आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत कराचा भरणा न केल्यास जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. ५ फेब्रुवारीपर्यंत १ कोटी ५५ लाख ८९ हजार ७७२ रूपयांची मालमत्ता कर वसुली झाली आहे. हे प्रमाण ५३ टक्के आहे.शहरात एकूण ६ हजार ८७० नळधारक आहेत. नळधारकांकडून १ कोटी ६७ लाख ५६ हजार ५०५ रूपयांची एकूण मागणी आहे. त्यापैकी १ कोटी ३५ लाख १६ हजार ६४७ रूपये एवढी कर वसुली झाली आहे. अधिकाधिक वसुली व्हावी, यादृष्टीने नगर पालिका प्रयत्नरत आहे. दोन महिन्यात सुमारे ४७ टक्के कर वसुली करण्याचे आव्हान नगर परिषदेला पेलावे लागणार आहे. तेव्हाच वसुली ९० टक्क्यांवर पोहोचेल.जानेवारीपासून दोन टक्के दंडचालू आर्थिक वर्षाचे मालमत्ता कराचे मागणी बिल जून, जुलै महिन्यातच दिले जाते. तेव्हापासून मालमत्ताधारकांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत मालमत्ता कराचा भरणा करणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेक नागरिक मालमत्ता कर भरण्याचा शेवटचा दिनांक ३१ मार्च समजतात व तोपर्यंत कराचा भरणा करत नाही. मात्र नगर परिषद नियमानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंतच कर भरण्याची मुदत राहते. त्यानंतर प्रतिमाह दोन टक्के दंड आकारला जातो. सद्य:स्थितीत ज्या नागरिकांनी कराचा भरणा केला नाही. त्यांच्यावर दंड आकारला जात आहे.शासकीय कार्यालयांकडे अधिक थकबाकीगडचिरोली हे जिल्हास्तरावरील ठिकाण असल्याने या ठिकाणी अनेक शासकीय कार्यालये आहेत. या कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कर थकला आहे. सामाजिक न्यायभवन विभागाकडे १४ लाख रूपये, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे १० लाख रूपये, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे सुमारे पावणे दोन लाख रूपयांचा कर थकला आहे. बऱ्याचवेळा शासनाकडून अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे मालमत्ता कर थकतो. इतरही शासकीय कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कर थकला आहे. काही शासकीय कार्यालयांकडून मात्र नियमितपणे मालमत्ता कराचा भरणा केला जातो.