तहसीलवर मूकमोर्चा धडकला

जनहितयाचिका सुप्रिम कोर्टात १९६/२००१ या खटल्यामध्ये सुप्रिम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश वधवा यांच्या आयोगाने सन २०१० साली स्वस्त धान्य दुकानदारांचा भागनिहाय फिरून खर्च काढण्यात आलेला आहे. तो देण्याची मागणी करण्यात आली.

ठळक मुद्देशासनावर रोष : केरोसीन व स्वस्त धान्य दुकानदार आक्रमक

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जनहितयाचिका सुप्रिम कोर्टात १९६/२००१ या खटल्यामध्ये सुप्रिम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश वधवा यांच्या आयोगाने सन २०१० साली स्वस्त धान्य दुकानदारांचा भागनिहाय फिरून खर्च काढण्यात आलेला आहे. तो देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र शासनाने अद्यापही सुप्रिम कोर्टाच्या आयोगानुसार दुकानदारांना खर्च अदा केला नाही. याशिवाय स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी गडचिरोली येथे गुरूवारी तहसील कार्यालयावर मूकमोर्चा काढून तहसीलदार दयाराम भोयर यांच्या मार्फत शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.याप्रसंगी केरोसीन व स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कैलास शर्मा, गडचिरोली तालुका सचिव अनिल भांडेकर, जब्बार सरदार शेख, चंद्रकांत दरडे, मनीष कोतपल्लीवार, उमेश कंदिकुरवार, रूपा वलके, सुरेश बांबोळे, सरिता टेंभूर्णे, के.एन. सालोटकर, इंदु रणदिवे, टी.एच. पानसे, एल.सी. नैताम, यू.आर. उंदीरवाडे, मनोहर म्हशाखेत्री यांच्यासह तालुक्यातील दुकानदार उपस्थित होते.निवेदनातील मागण्या२०१७ सालाप्रमाणे वाढत्या महागाईनुसार खर्च देण्यात यावा, ५० हजार केरोसीन दुकाने बंद केल्याने तसेच काहींचा केरोसीन कोटा कमी केल्याने दुकानदारांवर उपासमारीची पाळी आली. त्यामुळे दुकानातून गॅस वितरण करण्यात यावे.