गडचिराेली : नगरपालिका कार्यक्षेत्रात अग्निप्रतिबंधक कायद्यानुसार शासकीय कार्यालयांसह पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच असलेल्या इमारतींसाठी अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये शाळा, काॅलेज, रुग्णालये, तसेच हॉटेल्स, भोजनालय व मंगल कार्यालयाचे फायर ऑडिट करून घेणे आवश्यक आहे. गडचिराेली नगरपालिका क्षेत्रात दाेन शासकीय व १७ खाजगी, असे मिळून एकूण १९ रुग्णालयांचे फायर ऑडिट झाले आहे. मात्र न. प. च्या क्षेत्रात एकाही हॉटेल्स, भोजनालयाचे फायर ऑडिट अजूनही झाले नसल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. शहरातील हॉटेल्सचे फायर ऑडिट झाले नाही. फायर ऑडिट न झाल्याने शहरातील अनेक हॉटेल्स ही मोठ्या घटनेला आमंत्रण देणारी आहेत.
नगर परिषदेतर्फे शहरात हॉटेल्स, भोजनालये, रेस्टॉरंट, मिष्ठान्न दुकाने व इतर अशा हजाराे व्यावसायिकांनी व्यवसाय करण्याचे परवाने नगर परिषदेकडून घेतले आहेत. हे परवाने दरवर्षी नूतनीकरण करणे अपेक्षित आहे. परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी नगर परिषदेला महसूल मिळतो; परंतु बहुतांश परवान्याचे दरवर्षी नूतनीकरण होत नाही. त्यामुळे नगर परिषदेचा महसूल बुडतो. परवाना देताना नगर परिषदेकडून कसलीही चौकशी होत नसल्याचे दिसून येते. हॉटेल्सचे नूतनीकरण होत नाही. परवाने घेतल्यापासून अनेक व्यावसायिक परवान्याचे नूतनीकरण झालेले नाही. फायर ऑडिट करा व प्रमाणपत्र घ्या, अन्यथा आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ कलम ५,६,७ व ८ च्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचा इशारा दिला जाताे.
हॉटेल तयार करताना रस्ता व त्या ठिकाणचा परिसर किती खुला आहे, त्याच्या दीडपटीने उंच इमारत असू शकते, असा शासनाचा नियम आहे. शहरातील अरुंद रस्ते, त्यातच रस्त्यावरील अतिक्रमण यामुळे या हॉटेल्सची इमारतीची उंची योग्य आहे का, असा प्रश्न निर्माण हाेत आहे.
हॉटेल्स, भोजनालय मालकाचे दुर्लक्ष
नगर परिषदेच्या क्षेत्रात १३ हॉटेल्स, १५ भोजनालये / रेस्टॉरंट, १० मिष्ठान्न दुकाने व इतर दुकाने असे मिळून शेकडाे परवाने गडचिराेली नगर परिषदेतून घेतले आहेत; परंतु अत्यंत ज्वलनशील काम हॉटेल व भोजनालयात होत असल्याने या दुकानांनी फायर ऑडिट करणे गरजेचे असते. शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या माेठ्या शाळा व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट वगळता कुणी फायर ऑडिट केलेले दिसत नाही.शाळा, काॅलेज, रुग्णालये, हॉटेल्स, भोजनालय व मंगल कार्यालय, तसेच लाेकांची वर्दळ राहत असलेल्या माेठ्या प्रतिष्ठान व इमारतींच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकाेनातून शासनमान्य एजन्सीकडून फायर ऑडिट करून घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. गडचिराेली न. प. क्षेत्रात याबाबत संबंधितांना नाेटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर १९ दवाखाने व काही शाळांनी फायर ऑडिट करून घेतले. हॉटेल्स, भोजनालयाचे फायर ऑडिट अजूनही झाले नाही. फायर ऑडिटची कार्यवाही लवकर करून घ्यावी, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई हाेईल.
-अनिल गाेवर्धन, अग्निशमन अधिकारी, न. प., गडचिराेली