शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय झाला का? बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
2
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
3
'ट्रम्प परत येताहेत'; बांगलादेशातील हिंदुवरील हल्ल्यांवर मूर यांचे विधान
4
मुख्यमंत्रिपदाच्या बदल्यात शिंदेंनी गृहमंत्रालयासह एवढ्या मंत्रिपदांची केली मागणी, भाजपाकडून असा प्रतिसाद
5
१ डिसेंबरपासून ५ मोठे बदल होणार; सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम होणार, वाचा सविस्तर
6
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
7
Tata Sons वर गंभीर आरोप, RBI ला कायदेशीर नोटीस... काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
8
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
9
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
10
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
11
कुजबुज! निकाल लागले, आचारसंहिता संपली तरीही विजयी मिरवणूक नाही, कारण... 
12
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित
13
कोस्टल रोडचा खर्च १३०० कोटींनी वाढला; एकूण खर्च गेला १४ हजार काेटींवर
14
धक्कादायक! ‘लिव्ह-इन पार्टनर’चे केले ५० तुकडे अन् प्राण्यांना खाण्यासाठी टाकले
15
समुद्रतळातून काढला तब्बल ३०० किलो प्लास्टिक कचरा; भारतातील पहिलाच प्रयोग मालवणमध्ये यशस्वी
16
जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार; राज्यात 'ॲग्रिस्टॅक' योजना राबवणार
17
वांद्रे रेल्वे स्थानकालगतची ४५ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त; प्रशासनाची धडक कारवाई 
18
सोशल मीडियाच्या राक्षसाने मुलांना गिळू नये, म्हणून...
19
मलिकांवरील गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती द्या; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश

पुनर्पडताळणी न केलेली जात प्रमाणपत्रे अनधिकृत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2020 4:28 AM

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, वरील कालावधीत तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी दिलेल्या सर्व जात प्रमाणपत्रांची पुनर्पडताळणी ६ महिन्यांच्या ...

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, वरील कालावधीत तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी

समित्यांनी दिलेल्या सर्व जात प्रमाणपत्रांची पुनर्पडताळणी ६ महिन्यांच्या आत करण्याचे निर्देश होते. मात्र या

समितींच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह लावण्यात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली केवळ

निवडणूक प्रयोजनार्थ कार्यरत तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांद्वारे त्या

कालावधीनंतरही प्रदान केलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रांही पुनर्पडताळणी आवश्यक होती.

त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत कार्यरत तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने

दिलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रांची पुनर्पडताळणी करताना आधी दिलेली सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रे रद्द

करण्यात आली आहेत. ज्या उमेदवारांचे प्रकरण वैध ठरले त्यांना नवीन जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले

आहेत. जे प्रकरण त्रृटीत होते व त्रृटी पुर्तता करण्यात आलेली नाही किंवा संबंधित उमेदवाराने कोणताही संपर्क साधलेला

नाही अशी प्रकरणे ही नस्तीबद्ध करण्यात आलेली आहेत.

ज्या प्रकरणातील सादर केलेले पुरावे जात व

अधिवास सिद्ध करू शकली नाहीत अशी प्रकरणे अवैध करण्यात आलेली आहेत. तरीही अनेक उमेदवारांनी

आपली मुळ जात प्रमाणपत्रे व मुळ जात वैधता प्रमाणपत्रे समितीकडे अद्याप जमा केलेली नाहीत. तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितींनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याने त्यांचा वापर करणे फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाईही त्यांच्यावर करण्यात येणार आहे, असे उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती गडचिरोली

यांनी कळविले.