शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
2
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
3
त्यांनी बाळासाहेबांचे विचार आणि धनुष्यबाण गहाण ठेवले होते; शिंदेंसाठी CM शिंदेंची बॅटिंग, ठाकरेंवर हल्ला
4
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
5
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
6
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....
7
सर्वोच्च न्यायालयाचा मदरशांना मोठा दिलासा, मदरसा कायदा घटनात्मक घोषित; हायकोर्टाचा निर्णय फिरला
8
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या टीकेला संजय शिरसाट यांचं प्रत्युत्तर; स्पष्टच बोलले
9
भाजपाला मोठा धक्का, अपक्ष निवडणूक लढवत असलेल्या माजी महिला खासदाराचा पक्षाला राम राम
10
“कोल्हापूर उत्तर आम्ही ७ वेळा जिंकली, ७ दिवस भांडलो पण काँग्रेसने जागा सोडली नाही”: संजय राऊत
11
नवाब मलिकांवरून अजितदादा गटाने भाजपा-शिंदे गटाला फटकारलं; "कुणाला काही वाटू दे..."
12
राजेश लाटकर घेणार उद्धव ठाकरेंची भेट! कोल्हापुरात राजकीय घडामोडींना वेग
13
काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यातून यंदा काँग्रेसचेच चिन्ह झाले 'हद्दपार'
14
AUS vs IND : भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा! टीम इंडियासमोर मोठे आव्हान, शिखर धवननं दिला धीर
15
Sameer Bhujbal : दहा अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेत समीर भुजबळ यांना दिला पाठिंबा
16
विराट कोहलीसाठी सिक्सर किंग युवीनं शेअर केली खास पोस्ट
17
महाले यांची माघार; भुजबळ, आहेर, गावित ठाम! दिंडोरीत नरहरी झिरवाळ यांना दिलासा
18
Niva Bupa IPO : 'या' दिग्गज हेल्थ इन्शूरन्स कंपनीचा IPO येणार; किंमत किती, कधीपासून करता येणार अर्ज?
19
"मी यापुढे मराठी बोलणार नाही..."; रेल्वे टीसीचा मुजोरपणा, मराठी माणसाला धमकावलं
20
चातुर्मासाची सांगता: कार्तिकी एकादशी कधी आहे? विष्णुप्रबोधोत्सव महात्म्य अन् मान्यता

पुनर्पडताळणी न केलेली जात प्रमाणपत्रे अनधिकृत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2020 4:28 AM

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, वरील कालावधीत तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी दिलेल्या सर्व जात प्रमाणपत्रांची पुनर्पडताळणी ६ महिन्यांच्या ...

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, वरील कालावधीत तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी

समित्यांनी दिलेल्या सर्व जात प्रमाणपत्रांची पुनर्पडताळणी ६ महिन्यांच्या आत करण्याचे निर्देश होते. मात्र या

समितींच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह लावण्यात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली केवळ

निवडणूक प्रयोजनार्थ कार्यरत तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांद्वारे त्या

कालावधीनंतरही प्रदान केलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रांही पुनर्पडताळणी आवश्यक होती.

त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत कार्यरत तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने

दिलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रांची पुनर्पडताळणी करताना आधी दिलेली सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रे रद्द

करण्यात आली आहेत. ज्या उमेदवारांचे प्रकरण वैध ठरले त्यांना नवीन जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले

आहेत. जे प्रकरण त्रृटीत होते व त्रृटी पुर्तता करण्यात आलेली नाही किंवा संबंधित उमेदवाराने कोणताही संपर्क साधलेला

नाही अशी प्रकरणे ही नस्तीबद्ध करण्यात आलेली आहेत.

ज्या प्रकरणातील सादर केलेले पुरावे जात व

अधिवास सिद्ध करू शकली नाहीत अशी प्रकरणे अवैध करण्यात आलेली आहेत. तरीही अनेक उमेदवारांनी

आपली मुळ जात प्रमाणपत्रे व मुळ जात वैधता प्रमाणपत्रे समितीकडे अद्याप जमा केलेली नाहीत. तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितींनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याने त्यांचा वापर करणे फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाईही त्यांच्यावर करण्यात येणार आहे, असे उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती गडचिरोली

यांनी कळविले.