शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
6
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
7
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
8
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
9
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
10
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
11
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
12
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
13
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
14
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
15
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
16
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
17
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
18
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."
19
EVM वर पराभवाचे खापर, धनजंय मुंडेंचे काँग्रेसला खुले आव्हान; म्हणाले, “मान्य करा की...”
20
मृत्यूच्या १५ मिनिटं आधी सृष्टी आई, मावशीशी आनंदाने बोलली अन्...; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

८९ टक्के जंगलावर गावकऱ्यांचे स्वामित्व

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 18, 2020 6:00 AM

औद्योगिकरण, शेती, रस्ते, जलसिंचन प्रकल्प यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलाची तोड झाली. त्यामुळे मागील ३० वर्षात झपाट्याने जंगल घटले. याचा पर्यावरणावर मोठा दुष्परिणाम झाला. त्यामुळे शिल्लक आहे ते जंगल वाचविण्याची गरज भासू लागली. ज्या आदिवासी नागरिकांनी जंगल वाचविले. त्यांना जंगलापासून फायदा काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला होता. त्यावर शासनाने पेसा कायदा केला.

ठळक मुद्देपेसा कायदा : गौण वनोपजावरील अधिकाराने ग्रामसभा मालामाल

दिगांबर जवादे।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १२ लाख ८१ हजार ५३२ हेक्टर क्षेत्रावर जंगल आहे. त्यापैकी ११ लाख ३८ हजार ९३ हेक्टर क्षेत्रावर पेसा कायद्यांतर्गत गावकऱ्यांना सामित्व प्रदान करण्यात आले आहे. पेसाविरहित क्षेत्रात केवळ ११ टक्के, म्हणजेच १ लाख ४३ हजार ५१९ हेक्टर जंगल शिल्लक राहिले आहे. गौण वनोपजावरील या अधिकाराने ग्रामसभा मालामाल झाल्या असल्या तरी त्या निधीतून अनेक गावांचा पाहीजे तसा विकास झालेला नाही.औद्योगिकरण, शेती, रस्ते, जलसिंचन प्रकल्प यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलाची तोड झाली. त्यामुळे मागील ३० वर्षात झपाट्याने जंगल घटले. याचा पर्यावरणावर मोठा दुष्परिणाम झाला. त्यामुळे शिल्लक आहे ते जंगल वाचविण्याची गरज भासू लागली. ज्या आदिवासी नागरिकांनी जंगल वाचविले. त्यांना जंगलापासून फायदा काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला होता. त्यावर शासनाने पेसा कायदा केला. या कायद्यांतर्गत आदिवासी बहुल गावाच्या परिसरातील जंगलातून गौण वनोपज गोळा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १२ लाख ८१ हजार ५३२ हेक्टर क्षेत्रावर जंगल व्यापले आहे. पेसा कायद्यांतर्गत सुमारे ८९ टक्के जंगलातील वनोपज गोळा करण्याचे अधिकार दिले आहेत.गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलात प्रामुख्याने मोहफूल, तेंदूपत्ता, बांबू हे वनोपज आढळून येतात. तेंदूपत्ता व बांबू हे व्यावसायिक मूल्य असलेले गौणवनोपज आहे. यापूर्वी तेंदूपत्ता व बांबूची विक्री वन विभागामार्फत केली जात होती. आता बहुतांश तेंदूपत्ता व बांबू पेसा अंतर्गतच्या जमिनीत असल्याने त्यावर आता ग्रामसभांना अधिकार प्राप्त झाले आहेत.वनोपज गोळा केल्यानंतरही गावांची स्थिती ‘जैसे थे’च?जंगल संरक्षणात स्थानिक नागरिकांची मदत मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाने पेसा कायदा करून गाव परिसरातून जंगलातून वनोपज गोळा करण्याचे अधिकार ग्रामसभांना दिले आहेत. तेंदूपत्ता व बांबू हे मुख्य गौणवनोपज आहेत. यातील बांबूपासून दोन ते तीन वर्षानंतर उत्पन्न मिळते. तर तेंदूपत्त्याच्या माध्यमातून दरवर्षी दरवर्षी लाखो रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होते. सदर ग्रामसभांना प्राप्त झालेले उत्पन्न त्याच गावाच्या विकासावर खर्च करायचे आहेत. कोणत्या बाबीवर खर्च करायचे, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य संबंधित ग्रामसभेला दिले आहेत. दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी मिळाल्यानंतर यातून गावाचे स्वरूप पालटता आले असते. गाव कोट्यधीश झाले असते. मात्र प्राप्त झालेल्या निधीच्या खर्चाचे ग्रामसभा योग्य नियोजन करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गावे आहे त्या स्थितीतच अजुनही दिसून येतात. वनोपजातून गोळा होणाºया निधीचे योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे.

टॅग्स :forest departmentवनविभाग