शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
2
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
3
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
4
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
5
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
6
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
7
अपघातानंतर पहिल्यांदाच कश्मिरा शाहने शेअर केला Video; नाकाला झालेली दुखापत
8
Neha Bhasin : "अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
9
OLA चा धमाका! लॉन्च केली नवीन EV स्कूटर रेंज; किंमत फक्त ₹39,999 पासून सुरू...
10
लोकप्रिय म्युझिक बँडच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये प्रिया बापटचा परफॉर्मन्स, अनुभव शेअर करत म्हणाली...
11
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
12
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
13
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
14
राखी सावंतने केली Bigg Boss विजेत्याची भविष्यवाणी; म्हणाली, "नाही जिंकला तर पंख्याला लटकेन..."
15
स्टार ऑलराउंडर ठरला महागडा! ३ चेंडूत दिल्या ३० धावा; नेटकऱ्यांनी केला फिक्सिंगचा आरोप
16
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
17
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
18
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
19
'इंडिया आघाडीला मजबूत नेत्याची गरज', TMC ने राहुल गांधींच्या क्षमतेवर उपस्थित केला प्रश्न
20
'ते फोन उचलत नव्हते, म्हणून कान उघडले...', लॉरेन्स टोळीने चंदीगड बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेतली, रॅपर बादशाहला दिली धमकी

जिल्ह्यातील पेसा, नॉनपेसाबाबत गावांचे पुनसर्वेक्षण होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2018 11:13 PM

५ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यपालांच्या अधिसूचनेअन्वये अनुसूचित क्षेत्रातील निश्चित केलेल्या १२ संवर्गातील पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरले जात आहे. या अधिसूचनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील बिगर आदिवासी गावातील युवकांवर अन्याय झाल्याची बाब आपण शासनस्तरावर मांडली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी नवा जीआर काढून सदर पेसा क्षेत्रातील पदभरतीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची बाब स्पष्ट केली.

ठळक मुद्देखासदारांची माहिती : २०० नॉनपेसा गावांत ओबीसी आरक्षण १९ टक्क्यांवर आल्याचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : ५ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यपालांच्या अधिसूचनेअन्वये अनुसूचित क्षेत्रातील निश्चित केलेल्या १२ संवर्गातील पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरले जात आहे. या अधिसूचनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील बिगर आदिवासी गावातील युवकांवर अन्याय झाल्याची बाब आपण शासनस्तरावर मांडली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी नवा जीआर काढून सदर पेसा क्षेत्रातील पदभरतीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची बाब स्पष्ट केली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीमार्फत आता गडचिरोली जिल्ह्यातील गावांचे पेसा व नॉनपेसा संदर्भात पुनसर्वेक्षण होणार आहे. यातून नॉनपेसा क्षेत्रातील गावांची संख्या वाढणार असून ओबीसी व बिगर आदिवासी नागरिकांना न्याय मिळेल, असे संकेत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष खासदार अशोक नेते यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिले.यावेळी भाजपचे पदाधिकारी बाबुराव कोहळे, नगरसेवक प्रमोद पिपरे, जिल्हा महामंत्री प्रशांत वाघरे, रमेश भुरसे, डॉ.भारत खटी, न.प. उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, डी. के. मेश्राम, रवीकिरण समर्थ, प्रशांत भृगुवार, अनिल पोहणकर आदी उपस्थित होते. ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्यांवरून सहा टक्के करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय झाला. त्यामुळे आरक्षणावरील या अन्यायाच्या प्रश्नासंदर्भात आपण केंद्र व राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. चार ते पाच वेळा राज्यपालांशी भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. पेसा कायदा हा केंद्र शासनाचा जुना कायदा आहे. या कायद्याला आमचा विरोध नाही. मात्र या कायद्यांतर्गत राज्यपालांनी काढलेल्या १२ पदांच्या भरती प्रक्रियेला आमचा विरोध आहे, असे खा. नेते यावेळी म्हणाले.शासन व प्रशासनाच्या माहितीनुसार सद्य:स्थितीत गडचिरोली जिल्ह्यातील ८० टक्के गावे पेसा क्षेत्रात तर २० टक्के गावे बिगर आदिवासी क्षेत्रात समाविष्ट आहेत.ज्या ठिकाणी ओबीसींची लोकसंख्या अधिक आहे, अशीही गावे पेसा क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे बिगर आदिवासी नागरिकांवर अन्याय झाला आहे. सदर अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी जीआर काढून पेसा क्षेत्रातील पदभरती निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. ज्या गावांमध्ये ओबीसी अथवा बिगर आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्केवर आहे, त्या ठिकाणी ओबीसींना २४ टक्के आरक्षण नोकर भरतीत मिळणार आहे.ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांवर आहे, ती गावे पेसा क्षेत्रात समाविष्ट करून पेसा कायद्याच्या नियमानुसार त्या ठिकाणची भरती प्रक्रिया होणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल तीन महिन्यात शासनाकडे सादर होणार आहे. त्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा व नॉनपेसा क्षेत्रातील गावांची संख्या तंतोतंत निश्चित होणार आहे, असे खा. नेते म्हणाले.राष्ट्रीय महामार्गाचे पुन्हा भूमिपूजनगडचिरोली येथे दीड वर्षापूर्वी केंद्रीय भूपृष्ट वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते साकोली-वडसा-आरमोरी-गडचिरोली-चामोर्शी-आष्टी-सिरोंचा व चंद्रपूर-मूल-गडचिरोली-धानोरा-राजनांदगाव या राष्टÑीय महामार्ग कामाचे भूमिपूजन झाले होते. दरम्यान यावेळी सिरोंचा येथील गोदावरी नदीच्या पुलाचे लोकार्पणही झाले होते. मात्र गडचिरोली-धानोरा या मार्गाचे काम अद्यापही सुरू झाले नाही. गडचिरोली-चामोर्शी-सिरोंचा याही मार्गाचे काम प्रतीक्षेत आहे. आता १४ सप्टेंबर रोजी या शहरातून जाणाऱ्या गडचिरोली-धानोरा आणि गडचिरोली-मूल या राष्टÑीय महामार्गाचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही खासदार अशोक नेते यांनी यावेळी दिली.