लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, या मुख्य मागणीसाठी शासकीय निमशासकीय, शिक्षक-शिक्षकेतर, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रविवारी धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात जिल्हाभरातील हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते.
देशातील सहा राज्य सरकारांनी एनपीएस ही योजना बंद करून त्याठिकाणी जुनी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत प्रगत व पुरोगामी राज्य आहे. तरीही या सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील १९ लाख कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी संघर्ष करत आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेच्या मूळ मागणीला बगल देण्यासाठी एनपीएसमध्ये सुधारणा करून जीपीएस योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र ही योजना कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याने सदर योजना लागू करू नये, जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, या मुख्य मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. इंदिरा गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत कर्मचाऱ्यांनी पायी मोर्चा काढला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. यावेळी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. जोपर्यंत जुनी पेन्शन लागू होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. नवीन पेन्शन योजनांमुळे कर्मचाऱ्यांचे कसे हाल होणार आहेत, ही बाब पटवून देण्यात आली.
या आंदोलनाचे नेतृत्त्व आ. सुधाकर अडबाले, जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्याध्यक्ष गितेश खांदेकर, संयोजक गुरूदेव नवघडे, शैलेंद्र भदाणे, धनपाल मिसार, अजय लोंढे, रघुनाथ भांडेकर, पुंडलिक देशमुख, सदानंद ताराम, गौरीशंकर ठेंगे, सुनील चडगुलवार यांनी केले. आंदोलनाला डॉ. सोनल कोवे, रामदास मसराम, विश्वजित कोवासे यांनी भेट दिली.