दिगांबर जवादे।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने नगर परिषदेने प्रयत्न चालविले असले तरी ओला व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करताना नगर परिषदेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. यासाठी बराच मनुष्यबळ लागत असून नगर परिषदेचा पैसा खर्च होत आहे. त्यानंतरही कचऱ्याचे वर्गीकरण पूर्णपणे होत नसल्याची गंभीर परिस्थिती आहे.कचºयावर प्रक्रिया करताना ओला व सुका कचरा वेगळा करणे ही सर्वात महत्त्वाची व प्राथमिक प्रक्रिया आहे. यासाठी नगर परिषदेने ओला व सुका कचऱ्यासाठी दोन कप्पे असलेल्या घंटागाड्या खरेदी केल्या आहेत. दरदिवशी २५ घंटागाड्या गल्लोगल्ली फिरून कचरा गोळा करतात. मात्र ओला व सुका कचरा घरीच वेगळा करून तो दोन वेगवेगळ्या कप्प्यामध्ये टाकला जात नाही. तर ओला व सुका कचरा एकाच ठिकाणी टाकला जातो. हा कचरा पुढे खरपुंडी मार्गावरील डम्पिंग यार्डवर नेऊन टाकला जातो. पुन्हा हाच कचरा वेगळा करावा लागतो. त्याततही ओला व सुका कचरा कधीकधी वेगळा करणे कठीण होऊन बसते. ओल्या कचऱ्यापासून कम्पोस्ट खत तयार होते. तर सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची पध्दत कठीण व वेगळी आहे. त्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यापूर्वी त्याचे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. मात्र पूर्ण कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नसल्याने कचऱ्यार प्रक्रिया करण्यास अडचण जात आहे. गडचिरोली शहरातून दरदिवशी १६ टन कचरा जमा होतो. त्यापैकी जेमतेम नऊ टन कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जाते. उर्वरित कचरा वर्गीकरणाअभावी पडून राहतो. वर्गीकरण झालेल्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २० लाख रूपयांचे कंत्राट एका संस्थेला देण्यात आले आहे. या संस्थेच्या मार्फत कचऱ्याचे वर्गीकरण करून कम्पोस्ट खत तयार केले जात असले तरी ते प्रमाण अत्यंत कमी आहे. प्रक्रिया व वर्गीकरण होत नसल्याने डम्पिंग यार्डच्या परिसरात अविघटनशील कचऱ्याचे मोठमोठे ढिगारे पडले आहेत. प्रक्रिया न करताच कचरा पडून राहिल्यास भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.केवळ ३६ क्विंटल गांढूळ खत निर्मितीकचºयाचे वर्गीकरण करणे व ओल्या कचऱ्यापासून गांढूळ खत निर्मिती करण्यासाठी नगर परिषदेने एका संस्थेला कंत्राट दिले आहे. सदर कंत्राट सुमारे २० लाख ९६ हजार रूपयांना देण्यात आले आहे. जानेवारीपासून आॅगस्ट महिन्यापर्यंत केवळ ३६ क्विंटल गांढूळ खत तयार करण्यात आला. पाच रूपये किलो प्रमाणे गांढूळ खताची विक्री झाल्यास नगर परिषदेला १८ हजार रूपयांचे उत्पन्न प्राप्त होणार आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करताना उत्पन्न हा महत्त्वाचा भाग नाही. तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया होणे फार महत्त्वाचे आहे. कचऱ्यावरील खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न कमी मिळणार, हे निश्चित आहे.घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प टाकणार कातगडचिरोली शहराचा स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनाचा आराखडा मंजूर झाला आहे. यासाठी शासनाने सुमारे १ कोटी ८३ लाख रूपये मंजूर झाले आहेत. या निधीतून घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ठिकाणी मान्सून शेड, स्टोरेज शेड, सेक्युरिटी कॅबिन, टॉयलेट, कार्यालय बांधले जाणार आहे. त्याचबरोबर शहरातील कचरा गोळा करण्यासाठी १० आॅटो टिपर, १९ ट्रायसिकल, १९ घंटागाड्या, १९ पुशकार्ट खरेदी केली जाणार आहेत. रोड साफ करणारी मशीन सुध्दा खरेदी केली जाणार आहे.नागरिक वाचवू शकणार नगर परिषदेचा खर्चकचºयावर प्रक्रिया करण्यापूर्वी कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे लागते. ओला व सुका कचरा वेगळा करावा लागतो. नागरिकांनी घरीच दोन वेगवेगळे डब्बे तयार करून भाजीपाला, फळांचे टरफल हे एका बॉक्समध्ये जमा करावे. प्लास्टिक, काचेच्या बॉटल, एखादी तुटलेली वस्तू व घरातील अन्य कचरा जो विघटन करण्यास कठीण आहे, तो वेगळ्या बॉक्समध्ये जमा करावा. घंटागाडीमध्ये कचरा टाकतेवेळी ओल्या कचऱ्यासाठी असलेल्या डब्ब्यामध्येच ओला कचरा टाकावा. तर सुक्या कचऱ्याच्या डब्यामध्ये सुका कचरा टाकावा. हा कचरा पहिलेच वेगळा झाल्यास तो पुन्हा वेगळा करण्यासाठी नगर परिषदेला खर्च करावा लागणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वच ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार होईल व त्यापासून नगर परिषदेलाही अधिकचे उत्पन्न प्राप्त होईल. मात्र याबाबत जनजागृती झाली नसल्याने नागरिक ओला व सुका कचरा एकाच ठिकाणी गोळा करून घंटागाडीत टाकतात. घंटागाडी घेऊन येणारा मजूर सुध्दा असाच कचरा स्वीकारतो.
कचऱ्याचे वर्गीकरण किचकट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2018 12:15 AM
घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने नगर परिषदेने प्रयत्न चालविले असले तरी ओला व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करताना नगर परिषदेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. यासाठी बराच मनुष्यबळ लागत असून नगर परिषदेचा पैसा खर्च होत आहे. त्यानंतरही कचऱ्याचे वर्गीकरण पूर्णपणे होत नसल्याची गंभीर परिस्थिती आहे.
ठळक मुद्देनागरिकांमध्ये जनजागृतीचा अभाव : ओला व सुका कचरा घरीच वेगळा होणे गरजेचे