गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यातील ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी नियमित कर्जफेड करीत असून शासनाने कर्जमाफी करताना नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याची घाेषणा केली हाेती. याला आता दाेन वर्ष होऊनही शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यात आले नाही. कोरोनामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात असताना शासनाने जाहीर केलेली मदत अजूनपर्यंत न मिळाल्यामुळे त्यांच्यामध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. शासनाने तातडीने सानुग्रह अनुदान उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
विविध घटकांना अनुदान देण्यासाठी शासनाकडे पैसे आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले नाही त्यांचे कर्ज माफ केले. मात्र जे शेतकरी कर्जाचा नियमित भरणा करतात. त्यांना मात्र वंचित ठेवले आहे. नियमित कर्ज भरून गुन्हा केला काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.