लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर आक्षेप घेणारे याचिकाकर्ते हे भाजपचे धुळे येथील पदाधिकारी आहेत. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये, यासाठी भाजपनेच रचलेले हे षड्यंत्र आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला हा निर्णय दुर्दैवी असून, केवळ ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणण्याऐवजी कायदेशीर मार्गाने हे आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत निवडणुकाच घेऊ नये, अशी विनंती सरकारच्या वतीने निवडणूक आयोगाकडे केली जाईल, अशी माहिती ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी येथे पत्रपरिषदेत दिली. यावेळी ना. वडेट्टीवार म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस, पंकजा मुंडे यांनी ६ पत्र पाठवूनही त्यांना केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा दिला नाही. त्यावेळी त्यांनी आयोग का नेमला नाही आणि डेटा का बनविला नाही? आता केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत जातनिहाय जनगणना करण्यास तयार नाही. यावरून सरकारची ओबीसींबद्दलची भूमिका काय आहे ते कळते. आम्ही दिलेले आरक्षण जिल्हानिहाय ५० टक्क्यांच्या आतच बसविले आहे. असे असताना ते रद्द करणे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. नगर पंचायत निवडणुकीत महाआघाडीतील पक्ष कुठे एकत्रीत तर कुठे स्वतंत्र लढणार आहेत. स्थानिक पातळीवरील समिकरणे पाहून आणि प्रदेशाध्यक्षांच्या सूचनेनुसार त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे यावेळी वडेट्टीवार यांनी सांगितले.पत्र परिषदेला युवक काॅंग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीस शिवानी वडेट्टीवार, जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, प्रदेश सरचिटणीस डाॅ. नामदेव उसेंडी, सचिव पंकज गुड्डेवार, नगरसेवक तथा शहर अध्यक्ष सतीश विधाते, जि.प. सदस्य ॲड. राम मेश्राम, कुणाल पेंदाेरकर आदी उपस्थित हाेते.
लोकसभेवरील काॅंग्रेसचा दावा कायमगेल्या महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी गडचिरोली दौऱ्यात गडचिरोली लोकसभा क्षेत्रातून आता राष्ट्रवादी काँग्रेस लढेल, असे सांगितले होते. त्यावर बोलताना ना. वडेट्टीवार यांनी आघाडीत ही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला आहे आणि त्यावरील पक्षाचा दावा यापुढेही कायम राहील, असे सांगितले.
रेल्वेसाठी केंद्र केव्हा पैसे देणार?देसाईगंज - गडचिरोली रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकारने आपला वाटा दिला नसल्याबद्दल विचारले असता, या कामासाठी केंद्राने तरी आपला वाटा दिला आहे का? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. आधीच काेरोनामुळे आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. त्यात केंद्राने राज्याच्या हक्काचे जीएसटीचे पैसे दिले नाहीत. या मार्गासाठी राज्य सरकार आपला वाटा देईलच, पण केंद्राने आधी आपला वाटा देऊन जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरू करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.