लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शेतीला सिंचन सुविधा निर्माण होऊन शेतीतील उत्पादन वाढावे, जेणे करून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, या उद्देशाने शासनाच्या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत ५० पेक्षा अधिक सिंचन विहिरींचे काम अपूर्ण स्थितीत आहेत.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याला सन २०१६-१७ व २०१७-१८ अशी दोन वर्ष मिळून एकूण १ हजार ५०० सिंचन विहिरींचे बांधकाम करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यामध्ये अहेरी तालुक्याला १५२, आरमोरी १४७, भामरागड ८५, चामोर्शी १६२, देसाईगंज ५५, धानोरा १४५, एटापल्ली १५२, गडचिरोेली १४५, कोरची ११५, कुरखेडा १४२, मुलचेरा ११५ व सिरोंचा तालुक्यात ८५ विहिरींचा समावेश आहे. १ एप्रिल २०१६ ते २५ एप्रिल २०१८ पर्यंत १ हजार ५०० पैकी ७९० सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना विहिरींच्या बांधकामासाठी शासनाकडून २ लाख ९० हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. गेल्या पाच-सात वर्षांत नरेगाच्या योजनेतून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सिंचन विहिरी बांधण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागामार्फत धडक सिंचन विहीर योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेतूनही शेकडो विहिरींचे काम मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र सदर विहीर बांधकामासाठी आवश्यक असलेले साहित्य वाजवी दरात व सहज आणि वेळेवर मिळत नसल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचे बांधकाम गतीने पूर्ण करण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. यासंदर्भात संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने तोडगा काढण्याची गरज आहे.मंजूर करण्यात आलेल्या नऊ सिंचन विहिरींना खोदकामादरम्यान दगड लागला. यामध्ये अहेरी तालुक्यातील एक, चामोर्शी एक, एटापल्ली दोन, धानोरा दोन व कुरखेडा तालुक्यातील तीन विहिरींचा समावेश आहे. लाभार्थ्यांच्या उदासीनतेमुळे १३ सिंचन विहिरींचे काम सुरू होऊ शकले नाही. १९ सिंचन विहिरी नगर पंचायत क्षेत्रात समाविष्ट असल्यामुळे या सिंचन विहिरींचे भवितव्य अंधारात आहे.वीज जोडणीच्या कामाला गती देण्याची शेतकऱ्यांची मागणीशासनाच्या रोजगार हमी योजना, धडक सिंचन विहीर तसेच जलयुक्त शिवारच्या योजनेतूनही सिंचन विहिरींची कामे गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या तीन-चार वर्षात मोठ्या प्रमाणात मंजूर करण्यात आली. योजनेतून बांधलेल्या सिंचन विहिरींना कृषिपंप वीज जोडणी देण्याची योजना शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे. विहिरींचे काम पूर्ण केलेल्या बऱ्याच शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या कार्यालयाकडे अर्ज सादर केले आहेत. सदर अर्ज व प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत महावितरणला सादर करण्यात आला. वीज जोडणीच्या डिमांडची रक्कम कृषी विभागामार्फत अदा करण्यात आली. मात्र १०० टक्के शेतकऱ्यांना कृषिपंप वीज जोडणी मिळाली नाही. कृषिपंपाला वीज जोडणी देण्याच्या कामाला बरीच दिरंगाई होत असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. या कामाला गती देण्याची मागणी आहे.
५० वर सिंचन विहिरींची कामे अपूर्ण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 14, 2020 6:00 AM
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना विहिरींच्या बांधकामासाठी शासनाकडून २ लाख ९० हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. गेल्या पाच-सात वर्षांत नरेगाच्या योजनेतून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सिंचन विहिरी बांधण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागामार्फत धडक सिंचन विहीर योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेतूनही शेकडो विहिरींचे काम मंजूर करण्यात आले आहे.
ठळक मुद्देरोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे : निधीच्या अडचणीमुळे कुशल कामे माघारली