पणजी : किनारपट्टी नियमन क्षेत्रत(सीआरझेड) जे पंधरा प्रकल्प यापूर्वी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (आयपीबी) तत्त्वत: मंजूर केले होते, त्याविषयी आयपीबीने कायदेशीर सल्ला घेऊन ते सगळे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय मंडळाने शुक्रवारी घेतला. सीआरझेडची तत्त्वत: मान्यता मागे घेतली जात असल्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले. यामुळे दोन मरिना वगळता पंधरा प्रकल्प सीआरझेड क्षेत्रात येऊ शकणार नाही हे स्पष्ट झाले. पंधरा प्रकल्पांपैकी काही पंचतारांकित हॉटेलांचे बांधकाम पूर्ण होत आले होते, त्यांनाही नव्या निर्णयामुळे आता फटका बसला आहे.
मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांच्या नेतृत्वाखाली गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली. मंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार रोहन खंवटे हेही या बैठकीस उपस्थित होते. 2014 सालच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन कायद्याच्या कलम आठनुसार मंडळ सीआरझेड क्षेत्रत प्रकल्पांना मान्यता देऊ शकत नाही असे स्पष्ट झाल्यामुळे पंधरा प्रकल्पांची तत्त्वत: दिली गेलेली मान्यता मागे घेतली गेली. सीआरझेड क्षेत्रत येणा:या सर्व पंधरा प्रकल्पांच्या सगळ्य़ा प्रकारच्या मान्यता आयपीबीने मागे घेतल्या व सरकारच्या उद्योग खात्यामार्फत प्रकल्पाच्या मालकांना आयपीबीचा हा निर्णय कळवावा असे बैठकीत ठरले. केपीएमजी ह्या सल्लागार कंपनीचे पथक आयपीबीला मार्गदर्शन करत आहे. यापुढे गोव्यात गुंतवणूक करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव हा आयपीबीमार्फतच येणार आहे. उद्योग खात्याचे संचालक हे आयपीबीचे सदस्य आहेत.
आयपीबीने दोन खासगी क्षेत्रतील इस्पितळांसह एकूण सात प्रकल्प शुक्रवारी मंजुर केले. या सात प्रकल्पांमुळे एकूण 122 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल व 825 रोजगार संधी निर्माण होतील, असे आयपीबीचे म्हणणो आहे. बोर्डा-मडगाव येथे ढवळीकर हॉस्पिटल्स उभे राहणार आहे. एकूण 23 कोटी 66 लाख रुपये त्यासाठी गुंतविले जातील. एकूण 98 व्यक्तींना रोजगार संधी मिळेल. खोर्ली- तिसवाडी येथे सोळा कोटी रुपये खर्चून एमजर्न्सी मेडीकल सपोर्ट इस्पितळ बांधले जाईल. सोळा कोटी रुपये गुंतविले जातील व 315 व्यक्तींना रोजगार संधी मिळेल असे आयपीबीने मंजुर केलेल्या प्रकल्प प्रस्तावात म्हटले आहे.
आयपीबीने सहा प्रकल्प प्रलंबित ठेवले. त्याविषयी जास्त माहिती मागितली आहे. या सहा प्रकल्पांमध्ये ईमिनंट एमिन्स, पर्ल इंजिनिअरिंग, अंबे मेटालिक, फोर्टीटय़ूड ग्लोबल ग्रीन वेंचर्स, इंडो- आफ्रिकन स्पाईसीस व जोईकोन मरिन एक्सपोर्ट्स यांचा समावेश आहे.
सीआरझेडमधील रद्द झालेले प्रकल्प-
वेस्ट कोस्ट हॉटेल्सच्या लक्झरी हॉटेल्स व विला प्रकल्पाचे काम हे सीआरङोड क्षेत्रत येत होते. ते रद्द झाल्यात जमा आहे. चाक्सू प्रॉपर्टीजचे मोरजी येथील पंचतारांकित हॉटेलही सीआरङोड क्षेत्रत येते. त्याला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलयाने मान्यता दिली होती व कामही सुरू होते. त्याचीही मान्यता मागे घ्यावी असे आयपीबीने ठरवले आहे. बाणावली येथे निर्मया रिट्रीट कंपीला 5क् कॉटेजीस बांधण्यासाठी व वेलनेस सेंटर सुरू करण्यासाठी पूर्वी आयपीबीने मान्यता दिली होती. तीही मागे घेतली गेली आहे. वार्का येथे चाळीस खोल्यांचे लक्झरी हेल्थ सेंटर बांधण्यासाठी कोलकातामधील टोटल कंपोङिाट कंपनीला दिली गेलेली मान्यता मागे घेण्यात आली आहे. तेही सीआरङोड क्षेत्रत येते. मांद्रे येथे चार तारांकित हॉटेल बांधण्यास आश्वे बिच रिसोर्टला परवानगी दिली गेली होती. रेईश मागूस प्रोपर्टी डेव्हलपरला पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यास मंजुरी दिली गेली होती. आगोंदा येथे 75 खोल्यांचे हॉटेल बांधण्यास पार्सेकर सरकारच्या काळात केप पराडा ग्रीन कंपनीला मंजुरी दिली गेली होती. तीही मागे घेतली गेली आहे. पर्यटन विकास महामंडळाच्या रोप वे प्रकल्पाला दिली गेलेली मान्यताही अडचणीत आली आहे.