शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

गोव्यात सीआरझेडमधील 15 प्रकल्प रद्द, आयपीबीचा निर्णय; 7 नवे प्रकल्प मंजूर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 08, 2017 7:07 PM

किनारपट्टी नियमन क्षेत्रत(सीआरङोड) जे पंधरा प्रकल्प यापूर्वी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (आयपीबी) तत्त्वत: मंजूर केले होते, त्याविषयी आयपीबीने कायदेशीर सल्ला घेऊन ते सगळे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय मंडळाने शुक्रवारी घेतला.

पणजी : किनारपट्टी नियमन क्षेत्रत(सीआरझेड) जे पंधरा प्रकल्प यापूर्वी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (आयपीबी) तत्त्वत: मंजूर केले होते, त्याविषयी आयपीबीने कायदेशीर सल्ला घेऊन ते सगळे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय मंडळाने शुक्रवारी घेतला. सीआरझेडची तत्त्वत: मान्यता मागे घेतली जात असल्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले. यामुळे दोन मरिना वगळता पंधरा प्रकल्प सीआरझेड क्षेत्रात येऊ शकणार नाही हे स्पष्ट झाले. पंधरा प्रकल्पांपैकी काही पंचतारांकित हॉटेलांचे बांधकाम पूर्ण होत आले होते, त्यांनाही नव्या निर्णयामुळे आता फटका बसला आहे.

मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांच्या नेतृत्वाखाली गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली. मंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार रोहन खंवटे हेही या बैठकीस उपस्थित होते. 2014 सालच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन कायद्याच्या कलम आठनुसार मंडळ सीआरझेड क्षेत्रत प्रकल्पांना मान्यता देऊ शकत नाही असे स्पष्ट झाल्यामुळे पंधरा प्रकल्पांची तत्त्वत: दिली गेलेली मान्यता मागे घेतली गेली. सीआरझेड क्षेत्रत येणा:या सर्व पंधरा प्रकल्पांच्या सगळ्य़ा प्रकारच्या मान्यता आयपीबीने मागे घेतल्या व सरकारच्या उद्योग खात्यामार्फत प्रकल्पाच्या मालकांना आयपीबीचा हा निर्णय कळवावा असे बैठकीत ठरले. केपीएमजी ह्या सल्लागार कंपनीचे पथक आयपीबीला मार्गदर्शन करत आहे. यापुढे गोव्यात गुंतवणूक करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव हा आयपीबीमार्फतच येणार आहे. उद्योग खात्याचे संचालक हे आयपीबीचे सदस्य आहेत.

आयपीबीने दोन खासगी क्षेत्रतील इस्पितळांसह एकूण सात प्रकल्प शुक्रवारी मंजुर केले. या सात प्रकल्पांमुळे एकूण 122 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल व 825 रोजगार संधी निर्माण होतील, असे आयपीबीचे म्हणणो आहे. बोर्डा-मडगाव येथे ढवळीकर हॉस्पिटल्स उभे राहणार आहे. एकूण 23 कोटी 66 लाख रुपये त्यासाठी गुंतविले जातील. एकूण 98 व्यक्तींना रोजगार संधी मिळेल. खोर्ली- तिसवाडी येथे सोळा कोटी रुपये खर्चून एमजर्न्सी मेडीकल सपोर्ट इस्पितळ बांधले जाईल. सोळा कोटी रुपये गुंतविले जातील व 315 व्यक्तींना रोजगार संधी मिळेल असे आयपीबीने मंजुर केलेल्या प्रकल्प प्रस्तावात म्हटले आहे.

आयपीबीने सहा प्रकल्प प्रलंबित ठेवले. त्याविषयी जास्त माहिती मागितली आहे. या सहा प्रकल्पांमध्ये ईमिनंट एमिन्स, पर्ल इंजिनिअरिंग, अंबे मेटालिक, फोर्टीटय़ूड ग्लोबल ग्रीन वेंचर्स, इंडो- आफ्रिकन स्पाईसीस व जोईकोन मरिन एक्सपोर्ट्स यांचा समावेश आहे. 

सीआरझेडमधील रद्द झालेले प्रकल्प-

वेस्ट कोस्ट हॉटेल्सच्या लक्झरी हॉटेल्स व विला प्रकल्पाचे काम हे सीआरङोड क्षेत्रत येत होते. ते रद्द झाल्यात जमा आहे. चाक्सू प्रॉपर्टीजचे मोरजी येथील पंचतारांकित हॉटेलही सीआरङोड क्षेत्रत येते. त्याला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलयाने मान्यता दिली होती व कामही सुरू होते. त्याचीही मान्यता मागे घ्यावी असे आयपीबीने ठरवले आहे.  बाणावली येथे निर्मया रिट्रीट कंपीला 5क् कॉटेजीस बांधण्यासाठी व वेलनेस सेंटर सुरू करण्यासाठी पूर्वी आयपीबीने मान्यता दिली होती. तीही मागे घेतली गेली आहे. वार्का येथे चाळीस खोल्यांचे लक्झरी हेल्थ सेंटर बांधण्यासाठी कोलकातामधील टोटल कंपोङिाट कंपनीला दिली गेलेली मान्यता मागे घेण्यात आली आहे. तेही सीआरङोड क्षेत्रत येते. मांद्रे येथे चार तारांकित हॉटेल बांधण्यास आश्वे बिच रिसोर्टला परवानगी दिली गेली होती. रेईश मागूस प्रोपर्टी डेव्हलपरला पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यास मंजुरी दिली गेली होती. आगोंदा येथे 75 खोल्यांचे हॉटेल बांधण्यास पार्सेकर सरकारच्या काळात केप पराडा ग्रीन कंपनीला मंजुरी दिली गेली होती. तीही मागे घेतली गेली आहे. पर्यटन विकास  महामंडळाच्या रोप वे प्रकल्पाला दिली गेलेली मान्यताही अडचणीत आली आहे.

टॅग्स :goaगोवा