2500 मुलांचे बेकायदेशीर संगोपन, उच्च न्यायालयाकडून चौकशीचे आदेश

स्टॉप चाईल्ड अब्यूज नाव (स्कॅन गोवा) या बिगर सरकारी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वास्तविक अशा बाल संगोपन केंद्रामध्ये मुलांना ठेवण्यापूर्वी त्या मुलांना संगोपन व संरक्षणाची

सुशांत कुंकळयेकर

मडगाव: गोव्यात असलेल्या 78 अनाथाश्रम आणि बाल संगोपन केंद्रांना कायदेशीर वैधता आहे का? हा प्रश्न खुद्द मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने केला आहे. तसेच या सर्व संगोपन केंद्रात नेमके काय चालू आहे, याची चौकशी गोवा सरकारच्या मुख्य सचिवांनी पोलीस यंत्रणांच्या सहाय्याने करावी, अशा सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गोव्यातील सगळी बाल संगोपन केंद्रे चौकशीच्या घेऱ्यात सापडली आहेत.

स्टॉप चाईल्ड अब्यूज नाव (स्कॅन गोवा) या बिगर सरकारी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वास्तविक अशा बाल संगोपन केंद्रामध्ये मुलांना ठेवण्यापूर्वी त्या मुलांना संगोपन व संरक्षणाची गरज असल्याचे बाल न्याय (मुलांचे संगोपन व संरक्षण) कायदा 2015 खाली अनिवार्य असूनही गोव्यातील 78 केंद्रात ठेवण्यात आलेल्या सुमारे 2500 मुलांपैकी एकही मुलाला अशाप्रकारे संरक्षणाची गरज असल्याचे घोषित केले गेलेले नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. एन. एम. जामदार आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर ही सुनावणी आली असता त्यांनी, गोव्यात ज्या केंद्रामध्ये मुलांचे संगोपन केले जाते त्या केंद्रात संरक्षणाच्या नावाखाली कुठल्याही बेकायदेशीर आणि अनधिकृत गोष्टी चालत तर नाहीत ना याची मुख्य सचिवांनी पोलीस यंत्रणोच्या सहाय्याने चौकशी करावी असे निर्देश दिले. वास्तविक अशा केंद्रामध्ये मुले ठेवायची असल्यास बाल कल्याण समितीने त्यांना संरक्षणाची गरज असल्याचे नमुद करण्याची गरज असते. गोव्यात जवळपास एकाही मुलासंदर्भात कल्याण समितीने अशी शिफारस केलेली नाही ही वस्तुस्थिती पहाता गोव्यातील परिस्थिती गंभीर असल्याचे दिसून येते असेही न्यायालयाने सूचित केले.

गोव्यातील ही स्थिती पहाता या बाल संगोपन केंद्रांनी नेमक्या कोणत्या निकषावर मुलांना आपल्या आश्रमात ठेवून घेतले हा प्रश्न उभा रहात आहे. जी नोंदणीकृत बाल संगोपन केंद्रे आहेत त्यांना बाल न्याय कायद्याप्रमाणो वार्षिक अहवाल सादर करण्याची सक्ती आहे. अशा केंद्राचे कामकाज तपासून पहाण्याचे अधिकार या कायद्यानुसार राज्याला आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महिला व बाल कल्याण संचलनालयाचीही कसून चौकशी व्हावी, असेही न्यायालयाने निर्देशित केले आहे.