लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: मार्च २०२४ पर्यंत पुढील वर्षभराच्या कालावधीत विविध सरकारी खात्यांमध्ये मिळून एकूण २५७२ रिक्त पदे भरली जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली आहे.
सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी यासंबंधी प्रश्न विचारला होता. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचारी निवृत्त होऊनी पदे रिकामी होतात ती भरण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. २० हजार ५४६ जणांना नोकरीत कायम केलेले आहे, तर १९९५ जण हंगामी तत्त्वावर सरकारी सेवेत आहेत.
दरम्यान, सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करताना खासगी क्षेत्रात किमान एक वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक असल्याचा निर्णय सरकारने घेतला मुख्यमंत्र्यांनी आहे. असे स्पष्ट केले, की यापूर्वी अशा घटना घडलेल्या आहेत की पदवी घेण्याआधीच लेखा खात्यात अकाऊंटंट पदासाठी अर्ज केले. पोलिस उपनिरीक्षक पदांच्या बाबतीतही असेच प्रकार घडले. यापुढे असे होऊ देणार नाही. सरकारी नोकरी मिळवायची असेल तर आधी खासगी क्षेत्रात एक वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने १३०० कोटींचे कर्ज घेतले
सरकारने यावर्षी १३०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. २.५ टक्के व्याज दरात हे कर्ज घेण्यात आले आहे. राज्याने रोखे विक्री केली नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले. यावर्षी कर्ज घेण्याची गोव्याची मर्यादा ३ हजार ३०० कोटी रुपये इतकी आहे. त्यापैकी १३०० कोटी रुपयांचे कर्ज राज्याने घेतले आहे. त्यामुळे अजून २ हजार कोटी रुपयांची मर्यादा बाकी आहे. आवश्यकतेनुसार भविष्यात हे कर्ज घेतले जाईल असे त्यांनी सांगितले.
पालिका क्षेत्रात बांधकाम अर्जांवर १५ दिवसांत निर्णय
पणजी : पालिका क्षेत्रात बांधकाम परवान्यांसाठी केलेल्या अर्जावर १५ दिवसांत निर्णय न घेतल्यास परवाना दिल्याचे गृहीत धरले जाईल. यासबंधीचे महत्त्वाचे गोवा नगरपालिका कायदा दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत संमत केले जाणार आहे. या विधेयकाला का मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. विधानसभा अधिवेश होण्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी काल मंत्रिमंडळाची ही बैठक घेतली. पालकांनी बांधकाम परवाने देण्यासाठी पूर्वी ६० दिवसांची मुदत होती. ती आता कमी करुन १५ दिवसांवर आणण्यात येणार आहे व त्यासाठीच ही कायदा दुरुस्ती आहे.
आम्ही पैशांचा चुराडा केला नाही
मुख्यमंत्री म्हणाले, गोवा सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार नसून ते काम करणारे सरकार आहे. प्रशासन तुमच्या दारी या उपक्रमावेळी मंत्र्यांना लोकांनी धारेवर धरले, अशी टीका केली जात आहे. जे काम करतात, त्यांनाच जनतेची उत्तरेही द्यावी लागतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. २०१४ पासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे झाली आहेत. मोपा विमानतळ, अटल सेतू, जुवारी पूल. अजून बरीच कामे व्हायची आहेत. आतापर्यंत ८६ कोटी ११ लाख रुपये खर्च केल्याचा तपशीलही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला.
काँग्रेस आमदारांचे काळे कपडे
काँग्रेसचे केंद्रीय नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द केल्याचे पडसाद आज विधानसभेत उमटले. केंद्राच्या कृतीचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेसच्या आमदारांनी काळे कपडे परिधान केले होते. यावेळी आमदारांनी विधानसभेत मूक निषेध व्यक्त केला. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, एल्टन डिकॉस्टा व कार्लस फेरेरा हे काळे कपडे घालून आले होते.
युरींची मागणी फेटाळली
इव्हेंट मॅनेजमेंटसंबंधी विरोधी पक्षनेते युरी आलेगाव यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे छापील उत्तर देण्याऐवजी सीडीतून उत्तर दिल्याने युरी आलेमाव यांनी तीव्र हरकत घेतली. तसेच उत्तर लांबणीवर टाकण्याची मागणी केली. परंतु, या प्रश्नाचे उत्तर शनिवारीच विधानसभेच्या वेबपोर्टलवर अपलोड केल्याचे सांगून युरी यांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळली.
याबाबत आम्ही विचार करीत आहोत
सरकार एका बाजूने पायाभूत सुविधा निर्माण करीत असताना दुसरीकडे पुरेसे मनुष्यबळही निर्माण करीत आहे. मनुष्यबळ निर्मितीसाठी खासगी क्षेत्र आणि सरकार या दोघांनी मिळून काय करता येईल ? याबाबत आम्ही विचार करीत आहोत. -प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"