- वासुदेव पागी
पणजी - एकीकडे खाण घोटाळ्यातील लुटीची वसुली कधी करून घेणार असल्याची विचारणा न्यायालयाकडून सरकारला वारंवार केली जात आहे तर दुसरीकडे खनिज घोटाळा प्रकरणात पुराव्यांसह अटक करून ज्याची ६९ कोटी रुपयांची खाती गोठविली गेली. इम्रान खानची एकूण ३६ टक्के रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानेच परत मिळविण्यास त्यानं मिळविले आहे.
इम्रान खानला ३०० कोटी रुपयांच्या खनिज घोटाळा प्रकरणात खाण प्रकरणाचा तपास करणा-या विशेष तपास पथकाने अटक केली होती. तपासादरम्यान तो बेकायदेशीरपणे खनिजाचे ट्रेडिंग करीत असल्याचे आढळून आले. कोट्यवधी रुपयांची खनिजांची त्याने बेकायदेशीररित्या निर्यात केली होती. गोव्यातील काही मोठ्या खाण मालकांशीही त्याचे व्यवहार झाल्याचे पुरावे पोलिसांना मिळाले आहेत. खाण खात्याला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून खनिजे निर्यात करण्याचा ठपका एसआयटीकडून त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मडगाव येथील एका राष्ट्रीयकृत बँकेत त्याची १०० हून अधिक खाती आढळून आली होती. काही खाती नातेवाईकांच्या नावावर खोलण्यात आली होती आणि खात्यात कोट्यवधी रुपये जमा करण्यात आले होते. त्याच्या खात्याची चौकशी सुरू झाल्यानंतर बँक अधिका-याला हाताशी धरून काही खाती बंद करून पैसे इतरत्र वळविण्याचे प्रकारही आढळून आले होते. त्यामुळे ऊर्वरीत ६९ कोटी रुपयांची खाती एसआयटीकडून गोठविण्यात आली होती.
आपली खाती गोठविल्यामुळे आपल्या कुटुंबाला त्रास सहन करावा लागत असल्याचा दावा करून ही खाती सोडविण्याचा आटोकाट प्रयत्न इम्रानने चालविला होता. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करून पैसे काढू द्यावेत यासाठी त्याने दोन वेळा सत्र न्यायालात तर दोनवेळा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने मिळून तीन टप्प्यात त्याला एकूण २५ कोटी रुपये काढू देण्याचा आदेश एसआयटीला दिल्यामुळे जवळ जवळ ३६ टक्के रक्कम उचलण्यात तो यशस्वी झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने ३.५ कोटी रुपये काढू देण्याचा आदेश दिला होता तर सत्र न्यायालयाने एकदा ५५ लाख रुपये तर गेल्या शुक्रवारी २१.५ कोटी रुपये काढू देण्याचा आदेश एसआयटीला दिला.
इम्रान खान खाण घोटाळ्यात असल्याचे सिद्ध करण्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे जर एसआयटीने सादर केले आहेत व न्यायसंस्थेला त्यात तथ्य वाटत असेल तर त्याला पैसे काढू देणे कितपत योग्य ठरते? तसेच जर तसे पुरावे सादर करण्यास एसआयटीला अपयश आल्याचे जर न्यायसंस्थेला वाटत असेल तर त्याची गोठविण्यात आलेले सर्वच रक्कम का मुक्त करण्यात आली नाही? केवळ ३६ टकक्केच का काढू देण्यात आले? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे लुटीच्या वसुलीच्या बाबतीत निर्माण झालेली अनिच्छितता मात्र कायम राहिली आहे.