पणजी - राज्यातील 4 हजार 263 खनिज खाण अवलंबितांना नोव्हेंबर 2018 पर्यंत गोवा सरकारने एकूण 93.29 कोटी रुपयांचे वाटप केले, अशी माहिती राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा यांनी आपल्या अभिभाषणातून मंगळवारी दिली. येत्या दि. 2 ऑक्टोबपर्यंत गोव्याला हागणदारीमुक्त करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे, असेही राज्यपालांनी जाहीर केले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणाने मंगळवारी तीन दिवसीय विधानसभा अधिवेशनास आरंभ झाला. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतल्यानंतर जे खाण अवलंबित खाण बंदीमुळे अडचणीत आले, अशा 4 हजार 692 व्यक्तींसाठी एकूण 108 कोटी 38 लाख रुपये सरकारने मंजुर केले. त्यापैकी 93.29 कोटी रुपयांचे 4 हजार 263 व्यक्तींना वाटप झाले आहे, असे राज्यपालांनी नमूद केले. गोवा सरकारने खनिज मालाचा एकवीसवेळा ई-लिलाव पुकारला व 11.47 मेट्रीक टन खनिज मालाची विक्री केली. 2015 ते 2018 या कालावधीत एकूण 187.42 कोटींचा जिल्हा मिनरल फंड गोळा करण्यात आल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली.
गोव्याला हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) करण्यासाठी 1125 सॅनिटरी लॅटरीन्सचे रुपांतर लॅटरीन्समध्ये करण्यात आले व 65 कम्युनिटी शौचालये आणि 17 सार्वजनिक शौचालये विविध शहरी भागांत बांधली गेली. शहरी भागातील 53 टक्के प्रभाग हे हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर केले गेले आहेत, असे राज्यपालांनी सांगितले. दिवसाला 250 टन कचरा हाताळता यावा म्हणून साळगावच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता वाढवली जात आहे, असेही श्रीमती सिन्हा यांनी सांगितले.
लाडली लक्ष्मी योजनेचा लाभ 61 हजार मुलींना दिला गेला. लग्नाप्रमाणेच मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी व मुलींना स्वयंरोजगारविषयक उपक्रम सुरू करण्यासाठी लाडली लक्ष्मी योजनेचा लाभ दिला जातो. एकूण 1 लाख 52 हजार महिलांना गृह आधार योजनेंतर्गत 172.03 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले गेले आहे. गरोदर महिला व मुलांना आहारासाठी सरकार उपक्रम राबविते. अशा 68 हजार घटकांना लाभ दिला गेला. या शिवाय ममता योजनेचा लाभ 8 हजार 700 व्यक्तींना देण्यात आला. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या कक्षेत 4 हजार 256 व्यक्तींना आणले गेले. बांबोळीत महिलांसाठी युनिवर्सल 181 हेल्पलाईन सुरू करण्यात आल्याचेही राज्यपालांनी स्पष्ट केले. डिसेंबर 2018 र्पयत दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत 1 लाख 38 हजार लाभार्थीना एकूण 275.89 कोटी रुपये मंजुर करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
2018 साली मायक्लोफायलेरियाचा एकही रुग्ण सापडसला नाही. पुढील काळात गोवा हे फायलेरियामुक्त राज्य म्हणून जाहीर करता येईल. एचआयव्हीग्रस्त रुग्णांची संख्या घटतेय. 2007 साली 1094 तर 2018 साली 258 एचआयव्हीग्रस्त सापडले. 2012 साली लोकसंख्येमध्ये एचआयव्हीग्रस्त 0.25 टक्के सापडले होते. 2017 साली हे प्रमाण 0.08 टक्क्यांपर्यंत खाली आले.