- सुशांत कुंकळयेकर
मडगाव: तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमध्ये राज्य सरकारने गोव्यातील उद्योगांना बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर शिथिलता दिली असली तरी कामगारांची उणीव अजूनही कित्येक कारखान्यांना भासत आहे त्यामुळे गोव्या बाहेर हरित विभाग जिल्ह्यातील कामगारांना गोव्यात येण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी गोव्यातील उत्पादकांनी केली आहे.
गोव्यातील लघू आणि मध्यम उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी दिलेल्या माहिती प्रमाणे त्यांनी सरकारला ही विनंती केली आहे. या बाहेरच्या राजतातील कामगारांची गोव्यात आल्यावर कोविड चाचणी घ्यावी आणि जर ती निगेटिव्ह आल्यास त्यांना सरळ कामावर जाण्यास मोकळीक द्यावी अशी शिफारस आम्ही केल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र हे कामगार हरित म्हणून घोषित केलेल्या जिल्ह्यातील असावेत अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
सध्या गोव्यातील विविध औधोगिक वसाहतीतील सुमारे 2000 कारखाने सुरू झाले आहेत. मात्र एकाबाजूला पुरेसे कामगार नसल्याने आणि दुसऱ्या बाजूने मालाला मागणीही नसल्याने सध्या एकूण क्षमतेच्या 30 टक्केच उत्पादन घेतले जाते.
गोव्यातील उद्योगात काम करणारे काही जवळच्या राज्यातील कामगार रोज गोव्यात ये जा करायचे. मात्र आता त्यांना ते शक्य नाही अशा परिस्थितीत या कामगारांची गोव्यात राहण्याची सोय त्यांच्या मालकांनी करावी अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
सध्या गोव्यातजरी कित्येक उद्योग सुरु झाले असले तरी एसीजीएल सारखे बडे उद्योग बंदच आहेत. त्यामुळे या कारखान्याना सुट्या भागांचा पुरवठा करणारे कारखानेही आजून सुरु झालेले नाहीत.
सोमवार पासून गोव्यात सार्वजनिक वाहतूक सुरू झाल्यामुळे आता आणखी काही कारखाने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र संपूर्ण उद्योग क्षेत्रात मंदी असल्याने उत्पादित मालाला बाजारपेठेत मागणीच नाही त्यामुळे बहुतेक कारखाने 30 टक्के क्षमतेवर उत्पादन करत आहेत. ही परिस्थिती आणखी 4 ते 5 महिने अशीच राहील अशी शक्यता या संघटनेचे माजी अध्यक्ष अतुल नायक यांनी व्यक्त केली.
जो पर्यंत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकची बाजारपेठ पूर्णपणे खुली होत नाही तोपर्यंत गोव्यातील उत्पादन क्षेत्रात त्याचा परिणाम जाणवणार आहे. ही परिस्थिती निवळण्यासाठी किमान 6 महिने जातील अशी शक्यता उद्योगक प्रशांत कामत यांनी व्यक्त केली.