कोळसा हाताळणीला परवाना देऊन आचारसंहिता भंग केल्याचा आरोप 

काँग्रेस : ‘मोपा’ पीडीत भरपाईपासून वंचित ; शिरोडकरांना साडेनऊ कोटी, सरकार दुतोंडी 

णजी : गोव्यात निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करुन सरकारने साऊथ वेस्ट कंपनीला कोळसा हाताळण्यासाठी परवाना दिल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसने केला आहे. सरकार दुतोंडी वागत आहे, एका बाजुने मोपातील पीडीत शेतकºयांना योग्य त्या नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवले आहे तर दुसरीकडे आचारसंहिता पायदळी तुडवून सुभाष शिरोडकर यांच्या बँक खात्यात साडेनऊ कोटी रुपये भरण्याची घाई या सरकारला झाली आहे, असेही आरोप करण्यात आले. 

 

पत्रकार परिषदेत प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुनिल कवठणकर यांनी या गोष्टीचा निषेध करताना हे सरकार कसिनो, कोळसा व्यावसायिकांचे चौकीदार बनले आहे, अशी टीका केली. निवडणूक आयोगाकडे याबाबत तक्रार केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ‘योग्य नुकसान भरपाई मिळाली नाही म्हणून ‘मोपा’ पीडीतांना रस्त्यावर यावे लागले. सरकारने त्यांची फसवणूक केलेली आहे. एकीकडे या गरीब शेतकºयांच्या जमिनी घेऊन त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन काढून घेणाºया या सरकारला दुसरीकडे शिरोडकर यांच्या जमीन व्यवहाराचे राहिलेले साडेनऊ कोटी रुपये द्यायची घाई झाली आहे त्यासाठी आचारसंहिता काळातही फाइल पुढे पाठविण्याच्या हालचाली झाल्या. 

दुसरीकडे मुरगांव बंदरात कोळसा हाताळणीसाठी साऊथ वेस्ट कंपनीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परवाना दिला. पूर्वी वाºयाचा वेग ताशी १0 किलोमिटर असताना कोळसा हाताळणी व्हायची तेव्हा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असे. आता ही अट ताशी ३0 किलोमिटरपर्यंत शिथिल केल्याने बंदरात तसेच वास्को शहर परिसरात प्रदूषण आणखी वाढणार आहे. स्थानिक आमदार तथा मंत्री मिलिंद नाईक यांची यात भूमिका काय, असा सवाल त्यांनी केला. 

दरम्यान, एका प्रश्नावर उत्तर देताना गोव्यात स्थानिक प्रश्नांवरुन काँग्रेसचा स्वतंत्र जाहीरनामा येणार आहे. खाणी तसेच सीआरझेचा मुद्दा यात प्रामुख्याने असेल आणि हा जाहीरनामा लवकरच प्रकाशित करु, असे कवठणकर यांनी सांगितले.