भाजपा नेत्यामुळे बेकायदेशीर वाळू उत्खनन प्रकरणातील कारवाई थांबली, काँग्रेसचा आरोप
By पूजा प्रभूगावकर | Published: December 29, 2023 01:27 PM2023-12-29T13:27:52+5:302023-12-29T13:29:41+5:30
२०१२ साला पासून भाजप सरकार राज्यातील वाळू उत्खनन व्यवसाय कायदेशीर करण्याचे आश्वासन देत आहे.
भाजपा नेत्यामुळे बेकायदेशीर वाळू उत्खनन प्रकरणातील कारवाई थांबली, काँग्रेसचा आरोप
पणजी: न्हयबाग - पेडणे येथे बेकायदेशीर वाळू उत्खनन व्यवसायात गुंतलेल्या होडया मोडण्याची करवाई ही भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याच्या सांगण्यावरुन बंद पाडण्यात आली. सदर प्रकार हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असून त्याची न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घ्यावी अशी मागणी प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सुनील कवठणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
२०१२ सालापासून भाजप सरकार राज्यातील वाळू उत्खनन व्यवसाय कायदेशीर करण्याचे आश्वासन देत आहे. मात्र १३ वर्ष उलटली तरी आश्वासनपूर्ती झाली नाही. उलट बेकायदेशीर वाळू व्यवसाय सुरु आहे. यामुळे पारंपरिकरित्या वाळू उत्खनन व्यवसाय करणाऱ्यांना फटका बसल्याची टीका त्यांनी केली.
कवठणकर म्हणाले, की राज्यातील भाजप सरकार हे डबल इंजिन सरकार असल्याचे म्हणते. मग वाळू उत्खनन व्यवसाय कायदेशीर करण्यास त्यांना कोण रोखत आहे ? यापूर्वी वाळूच्या एका ट्रीपची किंमत ७ ते ८ हजार रुपये इतकी होती. मात्र आता हीच ट्रीप ३६ हजारांवर पोहचली आहे. या स्थितीत गोमंतकीयांनी आपली घरे कशी बांधायची. त्यांना इतकी महाग वाळू घरे बांधण्यासाठी कशी परवडणार याचा विचार व्हायला हवा. या सर्व गोंधळास सरकार जबाबदार आहे. बेकायदेशीर वाळू उत्खनन व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.