शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

न्यायालय बंधन घालू शकत नाही; अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 18, 2024 9:08 AM

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी तसे निवेदन केले आहे.

पणजी: गोव्यातील ८ आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिका ठराविक मुदतीत निकालात काढण्याचा आदेश गोव्याच्या सभापतींना द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाला तो अधिकार नसल्याचा दावा सभापती रमेश तवडकर यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी तसे निवेदन केले आहे. मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सभापती तवडकर यांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले की, विधानसभेच्या सभापतींना कालबद्ध मुदतीत अपात्रता याचिका निकालात काढण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. तसा आदेश दिल्यास तो विधीमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप होईल, असे सभापतींने आपल्या प्रतीज्ञापत्रात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ठराविक मुदतीत वेळेच्या बंधनात याचिका निकालात काढण्याचा आदेश दिला होता, त्याच धर्तीवर गोवा विधानसभेचे सभापती तवडकर यांनाही ८ आमदारांविरुद्धची अपात्रता याचिका ठराविक मुदतीत निकालात काढण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र गिरीश चोडणकर यांनी एक आठवड्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यानंतर लगेच सभापती तवडकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि त्यात विधानसभेच्या विशेष अधिकारांचा उल्लेख केला आहे. न्यायसंस्था त्यात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे म्हटले आहे.

आमदार मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत यांच्यासह ८ आमदारांनी काँग्रेसमधून फुटून भाजपात प्रवेश केला होता. त्यानंतर चोडणकर आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी सभापतींकडे या आमदारांविरुद्ध अपात्रता याचिका केली होती. मात्र या याचिकांवरील सुनावणी अत्यंत मंद गतीने होत असल्यामुळे चोडणकर यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळेच त्यांनी जलद गतीने सुनावणी व्हावी, असा आदेश मिळविणयासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

महाराष्ट्राचा दाखला...

महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ठराविक मुदतीत वेळेच्या बंधनात याचिका निकालात काढण्याचा आदेश दिला होता, त्याच धर्तीवर गोवा विधानसभेचे सभापती तवडकर यांनाही ८ आमदारांविरुद्धची अपात्रता याचिका ठराविक मुदतीत निकालात काढण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली.

 

टॅग्स :goaगोवाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय