शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

शेतजमीन रुपांतरणाला बसणार चाप: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2024 1:32 PM

हरित पट्टा राखण्यासाठी सर्व प्रकारच्या जमिनीच्या रूपांतरणास परावृत्त करण्यासाठी रूपांतरण शुल्क वाढविण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील शेत जमिनीचे रुपांतरण रोखण्यासाठी शेतजमीन हस्तांतरण निर्बंध कायदा लागू करण्यात आला आहे. तसेच गोवा महसूल संहिता कलम ३२ मध्ये दुरुस्ती करून रुपांतरणावर निर्बंध लागू केले आहेत. यामुळे गोव्याच्या शेतजमिनीचे रक्षण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

गोवा जमीन महसूल कायदा कलम ३२ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्ती या शेतजमिनी बिगर शेत जमिनीत रुपांतरण करण्यास प्रमुख अडथळा ठरणार आहे. निर्बंध अधिक कठोर बनविण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेत जमिनीचा केवळ शेती करण्यासाठीच वापर केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

हरित पट्टा राखण्यासाठी सर्व प्रकारच्या जमिनीच्या रूपांतरणास परावृत्त करण्यासाठी रूपांतरण शुल्क वाढविण्यात आले आहे. जमीन वापर बदलण्यासाठी शुल्क २०० रुपये प्रति चौरस मीटरवरून १ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर करण्यात आले आहे. परंतु ५०० चौरस मीटरपर्यंतच्या जमिनीच्या वापर बदलासाठी पूर्वीचे दर कायम ठेवण्यात आले आहे. हे सर्व साान्य लोकांच्या सोयीसाठी केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

बार्देश तालुक्यांमध्ये जमिनीसाठी आधारभूत दर २.६ पटीने वाढविण्यात आले आहेत. जुने दर ५०० चौरस मीटरपेक्षा कमी जमिनीसाठीच लागू राहणार आहेत. दरम्यान, राज्यात भूस्खलनाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि पुर्नस्थापना उपाययोजना प्रस्तावित करण्यासाठी सरकारने एक समिती देखील स्थापन केली आहे. ही समिती जोखिमेच्या भागात पाहणी करून उपाय योजनेसाठी सरकारला सल्ला देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

 

टॅग्स :goaगोवाState Governmentराज्य सरकारPramod Sawantप्रमोद सावंत