शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

गोव्यातील 89 खनिज लिजचं नूतनीकरण रद्द, खाण क्षेत्राला हादरा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 07, 2018 12:18 PM

गोव्यात 2015 साली सरकारने घाईघाईत केलेले 89 खनिज लिजचं दुसरं नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयानंतर रद्द करण्यात आले.

पणजी : गोव्यात 2015 साली सरकारने घाईघाईत केलेले 89 खनिज लिजचं दुसरं नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयानंतर रद्द करण्यात आले. येत्या दि. 15 मार्चपर्यंत गोव्यातील या 89 लिजशीसंबंधित सगळा खाण व्यवसाय बंद करा. तसंच संबंधित लिजधारकांनी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रलयाकडून नव्याने पर्यावरणीय दाखले (ईसी) घ्यावेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडय़ाद्वारे स्पष्ट केले आहे. गोव्यातील खनिज खाण क्षेत्रला हा मोठा हादरा असल्याचे मानले जात आहे.केंद्र सरकार 2015 साली खनिज खाण विषयक एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करत होते, त्यावेळीच घाईघाईत गोवा सरकारने त्या कायद्याला बगल देत म्हणजे केंद्राचा वटहुकूम जारी होण्यापूर्वीच 89 लिजचं नूतनीकरण केलं. वटहुकूम जारी होण्याच्या आदल्या दिवशी देखील काही लिजचं खाण खात्याने नूतनीकरण करून दिलं होतं. या नूतनीकरणावर त्यावेळी गोवा फाऊंडेशनने प्रचंड टीका केली होती. लिजचं नूतनीकरण न करता लिजचा लिलाव पुकारला असता तर गोवा सरकारच्या तिजोरीत प्रचंड निधी जमा झाला असता असे गोवा फाऊंडेशनने त्यावेळी म्हटले होते. मात्र सरकारने गोवा फाऊंडेशनला चुकीचे ठरविण्याचा प्रयत्न कायम केला. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निवाडय़ामुळे गोवा फाऊंडेशन संस्था कायद्याची लढाई जिंकली आहे.लिज नूतनीकरणाविरुद्ध गोवा फाऊंडेशन संस्था प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गेली होती. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यामुळे गोवा फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बरेच महिने या याचिकेवर दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद झाले. गोवा सरकारने लिज नूतनीकरण हे कायदेशीर पद्धतीने केले व लिज धोरणाच्या चौकटीत राहून केले असे गोवा सरकारच्या वकिलांचे म्हणणं होतं.गोव्यातील जवळजवळ सर्वच खाण कंपन्या सेकंड लिज रिनीवलच्या तरतुदीनुसार कार्यरत होत्या. त्या सर्वाचे लिज नूतनीकरण रद्द झाल्याने सर्व खाणींना काम बंद करावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जो निवाडा दिला होता, त्या निवाडय़ाचा व कायद्याचा भंग करून गोवा सरकारने दुसरे लिज नूतनीकरण दिले होते हे आता स्पष्ट झाले आहे. कायद्याचा भंग करून ज्या खाण कंपन्यांना खनिज माल काढण्यास दिला गेला, त्यांच्याकडून सगळा महसुल वसुल करण्यासाठी चार्टर्ड अकाऊन्टंट्सच्या सहभागाने विशेष तपास पथक नेमले जावे, अशीही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. लिजेस नव्याने देण्यासाठी सरकारला आता लिलाव पुकारावा लागेल.दरम्यान, क्लॉड अल्वारीस यांनी बुधवारी लोकमतशी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला व सगळी लिजेस रद्द झाल्याचे नमूद केले. दुपारी दोन वाजल्यानंतर आपल्याला सगळा तपशील मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा हा गोवा फाऊंडेशनच्या बाजूने आहे असे ते म्हणाले.