म्हादई प्रश्नी आधी माफी मागा; खाणी कधी सुरु करणार? जे. पी. नड्डांना काँग्रेसचा सवाल

जे. पी. नड्डा हे उद्या शुक्रवारी येथील आझाद मैदानावर जाहीर सभेत लोकांना संबोधणार आहेत.

पणजी : नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी उद्या गोवा भेटीवर येणार असलेले भाजपाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना प्रदेश काँग्रेसने काही सवाल केले आहेत. जे. पी. नड्डा यांनी आधी म्हादई प्रश्नी माफी मागावी. तसेच, कर्नाटकला दिलेले पत्र मागे घेणार असल्याचे आश्वासन द्यावे. गोव्यातील खाणी कधी सुरु करणार हे जाहीर करावे आणि गोव्यातील पोर्तुगीज पासपोर्टधारकांचे हित जपणार की नाही, हे सांगावे. गोवा आर्थिक संकटात असल्याने २२ हजार कोटींचे कर्ज केंद्राने माफ करावे, अशी मागणी पक्षाने केली आहे. 

जे. पी. नड्डा हे उद्या शुक्रवारी येथील आझाद मैदानावर जाहीर सभेत लोकांना संबोधणार आहेत. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, ‘नागरिकत्व कायदा प्रकरणी गोमंतकीयांची समजूत काढण्याआधी येथील ज्वलंत विषयांवर जे. पी. नड्डा यांनी भाष्य करण्याची गरज आहे. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना २0१२ साली त्यानी खाणी बंद केल्या. 

गेली ७ वर्षे राज्यातील खाण व्यवसाय बंद असून ३ लाखांहून अधिक लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन गेले आहे. खाणी नक्की कधी सुरु होणार हे नड्डा यांनी जाहीर करावे. गोव्यातील बेकारीचे प्रमाण ३५ टक्क्यांवर पोचले आहे ते कमी कधी करणार हे जनतेला सांगावे. पर्यटन क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे त्याबद्दल पावले उचलणार की नाही? केंद्र सरकारने आजवर किती काळा पैसा आणला, दहशतवादाचा किती बिमोड केला हेही जनतेला सांगावे. दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे ती कधी नियंत्रणात आणणार याविषयी सांगावे. 

नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायद्याबाबत लोकांना समजावण्याची पाळी केंद्र सरकारवर का आली, असा प्रश्न करुन चोडणकर म्हणाले की, जनतेचा पंतप्रधान मोदी किंवा अमित शहा यांच्यावर मुळीच विश्वास नाही. नोटाबंदी फसली, जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली असा आरोप त्यांनी केला. 

पक्षाचे माध्यम विभागप्रमुख ट्रोजन डिमेलो म्हणाले की, ‘राष्ट्रपतींनी संसदेत केलेल्या भाषणात आपले सरकार नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याबरोबरच राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीही (एनआरसी) आणणार असल्याचे म्हटलेले आहे त्यामुळे एनआरसी येणार हे निश्चित, परंतु केंद्र सरकार याबाबत लोकांची दिशाभूल करीत आहे. गोव्यातील पोर्तुगीज पासपोर्टधारकांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. लोक नोक-यांसाठी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतात. त्यांचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा दुरुस्ती करण्याची गरज आहे.