पणजी : राज्यातील घरगुती वापराच्या वीजेसाठी निदान 3 लाख 44 हजार ग्राहकांना तरी जास्त पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. सरकारने 4.9 टक्क्यांची प्रस्तावीत वीज दरवाढ मागे घेण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीवेळी घेतला. शून्य ते दोनशे युनीटर्पयत जे ग्राहक वीज वापरतात, त्यांना वीजदरवाढ लागू होणार नाही. तसेच शेतीसाठी वापरल्या जाणा:या वीजेलाही किंचितही वाढ लागू होत नाही, असे वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी येथे जाहीर केले.
वीजदरवाढीचा फेरआढावा घेतला जावा, अशी मागणी होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर वीज मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी सोमवारी मंत्रलयात उच्चस्तरीय बैठक घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील सचिव कृष्णमूर्ती, वित्त सचिव आणि वीज सचिवांनी या बैठकीत भाग घेतला व वीज दरवाढीविरुद्ध उपाययोजना करण्यात आली. मंत्री मडकईकर यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली. मडकईकर म्हणाले, की सरकारने वीजदरवाढ लागू केलेलीच नाही. फक्त 4.8 टक्के वीज दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आणला होता व त्यात संयुक्त वीज नियमन आयोगाने (जेईआरसी) आणखी सरासरी 1.45 टक्क्यांची वाढ सूचवली होती. संयुक्त वीज नियमन आयोगाने वीज दरवाढीचा सरकारला प्रस्ताव पाठवला. आम्ही त्याची कार्यवाही केली नाही. आता 4.8 ही दरवाढ क् ते 2क्क् युनीट वापरणा:या सर्व म्हणजे 3 लाख 44 हजार घरगुती ग्राहकांसाठी मागे घेतली जात असल्याचे मडकईकर यांनी स्पष्ट केले.
गोव्याच्या तुलनेत अन्य राज्यांमध्ये वीज दर जास्त आहे. गोव्यात सरकार वीज अनुदानावर वार्षिक एकूण 372 कोटी रुपये खर्च करते. वीज खाते 143 कोटी रुपयांच्या तुटीत आहे. यामुळेच संयुक्त वीज नियमन आयोगाने वीज दरवाढ करण्याची सूचना सरकारला केली होती. अनेक भागांमध्ये वीज पुरवठा अधूनमधून खंडीत होत असल्याच्या तक्रारी येतात. वीज क्षेत्रत नव्या साधनसुविधांची निर्मिती केली तर मग वीज पुरवठा असा अधूनमधून खंडीत होण्याचे प्रकार घडणार नाही. मात्र साधनसुविधा तयार करण्यासाठी मुळात वीज खात्याला निधी उभा करावा लागतो. थोडे पैसे वीज बिलापोटी गेले तरी चालतील पण दज्रेदार वीज पुरवठा व्हायला हवा, अशी अपेक्षा असणारेही अनेक ग्राहक असतात, असे मंत्री मडकईकर म्हणाले.